काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित १० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका विकास आयोजनाहरूको हकमा प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्नरगराउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
‘साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नरनगराउनु हुन अनुरोध छ ।’ पत्रमा भनिएको छ ।
