काठमाडौँ- नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर नगर्न/नगराउन अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार ओझाले अदालतबाट पाएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा नआएकाले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि प्राधिकरणमा हाजिर नगर्न/नगराउन निर्देशन गरिएको हो।
अघिल्लो सरकारले भदौ २ गते ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका ओझालाई न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि मंगलबार ओझा प्राधिकरण पुगेर हाजिर भएका थिए।
आज बिहीबार बिहान १० बजे प्राधिकरण पुगेका ओझाले दिउँसो १ बजे बिमा कम्पनीका सीईओहरूसँग आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक समेत डाकेका थिए। तर, यी गतिविधिबारे जानकारी पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै पत्र काटेर ओझालाई कार्यालय नगइकन/नपठाइ प्राधिकरणमा हाजिर नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो।
भदौ २३ को आदेशमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने उल्लेख गरेको छ।
