काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आउने भएकी छन् । योसँगै नेपालले राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक महिला सरकार प्रमुख पाउने करिब निश्चित भएको छ ।
तर, संसद् विघटन गरेर कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउने कि नगरी भन्ने विषयमा मत मिल्न नसकेपछि मध्यरातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा बसेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
जेनजीतर्फबाट संसद् विघटनविना कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान रह्यो भने पुराना दल र राष्ट्रपति पौडेलले संसद्बाटै निकास निकाल्ने कुरामा जोड दिए ।
यस्तोमा शुक्रबार बिहान फेरि छलफलमा बस्ने गरी वार्ता टुंग्एिको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा बुधबार भएको छलफलपछि जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रुपमा कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी प्रतिनिधिको सन्देश राष्ट्रपति पौडेलसम्म पुर्याएका थिए । त्यसपछि बिहीबार अबेरबाट राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन दलका नेताहरुसँग परामर्श थालेका थिए ।
त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीका नेताहरुले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकार प्रमुख बनाउन सहमति जनाए । तर, दलका अधिकांश नेताले उनलाई संविधान र संसद्को फ्रेमबाट शासकीय जिम्मेवारी दिनसक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मत राखे ।
‘अहिले जेनजीले प्रस्ताव गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर जाँदा समेत हामीलाई आपत्ति छैन,’ कांग्रेस नेताहरुको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यसलाई अहिलेको संविधानको फ्रेमभित्रै रहने गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ ।’
बिहीबार बेलुकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणामा शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीसँगै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि उपस्थित थिए ।
माओवादी नेताहरु शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाइएको थियो । राति ११ बजे उनीहरुलाई कार्यालयबाट बोलाइएपछि फरकफरक ठाउँमा रहेका उनीहरुले टेलिफोनमार्फत नै पार्टीको मत राखेका थिए ।
‘शीतलनिवासमा वर्षमान पुनजीको मोबाइलबाट प्रचण्डजीले पनि कांग्रेस नेताहरुलाई फोन गर्नुभएको थियो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा नेताहरुले नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेसको अडान प्रस्तुत गर्नुभयो ।’
स्रोतका अनुसार, कांग्रेस नेताहरुले अहिले उत्पन्न परिस्थितिमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । तर, त्यसका लागि संसद् विघटन नगरी कार्कीलाई अघि बढाउने बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘अहिले जेनजीले प्रस्ताव गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर जाँदा समेत हामीलाई आपत्ति छैन,’ कांग्रेस नेताहरुको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यसलाई अहिलेको संविधानको फ्रेमभित्रै रहने गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ ।’
स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले समेत कार्कीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आफूहरु सकरात्मक रहेको बताएका थिए । ‘तर, कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरे सहज हुने उहाँको कुरा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि कांग्रेस नेताहरुले संविधानको फ्रेमभित्र रहने गरी विकल्प समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।’
त्यो भनेको संसद्बबाट संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रस्ताव भएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘संसद्ले नै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई वैधानिकता दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बटमलाइन रह्यो, त्यसो हुँदा संसद्लाई विघटन गर्ने भन्ने भएन,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई निश्चित उद्देश्य र निश्चित समयावधि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने विषयमा दलहरु सहमत भएका छन् ।’
तर, जेनजी प्रतिनिधिहरुले चाहिँ संसद् विघटन नगरी बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेका छन् । ‘संसद्मा भएका व्यक्ति भनेका २०/२५ वर्षदेखि कुनै न कुनै राजनीतिक पोजिसनमा बसेका व्यक्ति हुन्, उनीहरुले नतिजा नदिएकैले जनेजी आन्दोलन भएको हो,’ जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बम भन्छिन्, ‘आन्दोलनको मर्म नै संसद्प्रति हामीलाई विश्वास छैन भन्ने हो, त्यही कारण संसद् विघटन हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
जेनजीले रुचाएका बालेन शाहले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत दुईपटक संसद् विघटन विना वार्तामै नबस्न भनेका थिए । उनले सेना प्रमुखसँग वार्तामा बस्न तयार रहन भन्दै त्यसअघि संसद् विघटन भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि, शीतलनिवासमा भएको सहमतिपछि बालेनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनमा देखिएको हामी नेपाली समूहका संयोजक सुदन गुरुङले समेत आफूहरुको बटमलाइन नै संसद् विघटन भएको बताएका छन् । ‘हामीले आफ्ना मागहरु सूचीबद्ध गरेरै पठाएका थियौं, त्यसमा पहिलो नम्बरमै यो विषय उल्लेख छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबाट दायाँबायाँ नहोस् भनेका छौं ।’
‘संसद्मा भएका व्यक्ति भनेका २०/२५ वर्षदेखि कुनै न कुनै राजनीतिक पोजिसनमा बसेका व्यक्ति हुन्, उनीहरुले नतिजा नदिएकैले जनेजी आन्दोलन भएको हो,’ जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बम भन्छिन्, ‘आन्दोलनको मर्म नै संसद्प्रति हामीलाई विश्वास छैन भन्ने हो, त्यही कारण संसद् विघटन हुनुपर्छ ।’
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालसँग समेत परामर्श गरेका छन् ।
जेनजीसँग वार्ताका लागि सहजीकरण गराएको नेपाली सेनाले चाहिँ संसद् रहने या नरहनेबारे बोलेको छैन । सेनाले पटकपटक संवादबाटै सहमति खोजिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
बिहीबार बिहान सेनाले केही जेनजी प्रतिनिधिसँग संक्षिप्त छलफल गरेको थियो, दिनभर प्रधानसेनापति सिग्देल विभिन्न दलका नेतृत्वसँग संवादमा सक्रिय रहे । स्रोतका अनुसार, जंगीअड्डामा भएको छलफलबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम प्रस्ताव भएपछि परम्परागत राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरुले चासो राखेका थिए ।
उनीहरुले प्रधानसेनापति सिग्देललाई संगठित शक्तिहरुलाई बाइपास गरेर जाँदा भविष्यमा स्थायित्वका लागि असर पुग्नसक्ने सन्देश दिएका थिए । उनीहरुले नै प्रस्ताव राखेपछि सेनासँग समेत छलफल भयो भने राष्ट्रपति पौडेलले समेत सक्रियता देखाए ।
पहिले सम्पूर्ण छलफल जंगीअड्डामा मात्र केन्द्रीत भए जस्तो देखिएपछि नेपाल सेनामाथि समेत प्रश्न उठेका थिए । तर, विभिन्न अड्कलबाजीका बीच राष्ट्रपति पौडेलले यही संविधानबाटै निकास निकाल्न प्रयासरत् रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । सैनिक अधिकारीहरुको दाबी अनुसार, नेपाली सेनाले समेत त्यही अनुसार पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नेतृत्व दिएर अघि बढ्दा आइपर्ने संवैधानिक र कानूनी चुनौतिहरुबारे संविधानविद्हरुसँग अपराह्न छलफल थालेका थिए । त्यसका लागि शीतलनिवासमा संविधानविद् विपिन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य र भिमार्जुन आचार्य, ललित बस्नेत, सूर्य ढुंगेल र चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार, भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको निकास दिनेबारे कुराकानी गर्न बोलाएको बताएका थिए । ‘यसको संवैधानिक, राजनीतिक पाटो के हुन्छ भन्ने परामर्श गर्न बोलाएको हुँ,’ भन्दै राष्ट्रपतिले कुराकानी सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले बाहिर विभिन्न अफवाहहरू फैलिने क्रम सुरु भएको भन्दै छिटो सरकार गठन गरिदिए सजिलो हुने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिक संकट चुलिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
यो स्थितिमा मुलुकका सबै पक्ष सुशीला कार्कीलाई चुनावी सरकारको सरकारको नेतृत्व सुम्पिन तयार छन् । यद्यपि, संसद् रहने वा नरहने भन्ने विषयमा मात्र निर्क्यौल हुन बाँकी छ ।
