काठमाडौं- नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।
अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भाद्र ०९ को निर्णय र सञ्चार मन्त्रालयको २०८२ भाद्र १९ को सूचनाका आधारमा फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा तत्काल रोक लगाइएको थियो । रिट निवेदकहरूले यो निर्णयले संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक र रोजगारीको हक हनन भएको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल सूचनाको स्रोत र जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको सन्दर्भमा यो प्रतिबन्धले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको उनीहरूको जिकिर छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको र ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाललाई समेट्ने निवेदकहरूको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाले यी निवेदनको अध्ययन गरी भोलि (सोमबार) दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने बताएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहँदा भएको यो निर्णयले व्यापक विवाद उत्पन्न गरेको छ ।
