काठमाडौँ। वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका प्रतिनिधि युवाहरूले जलवायु संकटका विषयमा भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिएका छन् ।
जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ‘इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा खेलेको भूमिकाका कारण जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सकारात्मक राय दिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिएका हुन् ।
नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा राय प्रस्तुत गरिएको जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट २०२४ को मार्चमा पेस गरिएको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिमा आधारित विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेश गरिएको थियो ।
नेपालको लिखित दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको थियो । उनले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, नेपालले अपनाएका समाधानका उपायहरू, जलवायु न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व, तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगको पक्षमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने भए तापनि जलवायु संकटको चरम प्रभाव भोगिरहेका मुलुकहरूलाई प्रविधि र वित्तमा आधारित सहयोग तत्काल र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट रूपमा उठान गरेको थियो ।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सो सुनुवाइमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू तथा कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असरमा परिरहेको कुरामा विशेष जोड दिएको थियो ।
नेपालको संविधानमा रहेको पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो । साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने नेपालको माग रहेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अभियानमा सक्रिय युवा वकिल र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूसँगको भेटमा भनेका छन्, ‘हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ । मैले थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई जोड दिएर उठाएको थिएँ ।’
भानुआतुका युवाहरूले सुरु गरेको जलवायु न्यायको अभियानमा नेपाली युवाहरू जोडिनु सकारात्मक संकेत भएको पनि प्रचण्डले बताए ।
प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् । सरकारले यसलाई नेपाल सरकारले स्वागत गर्नुपर्ने बताए । ‘अब ढिलाइ नगरी सरकारले अदालतको रायअनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र कानुनी सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
जलवायु न्यायका सवालमा नेपाल कुनै देशको दया वा भिख माग्न गएको नभई, विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूले राखेको धारणा र सो विषयको विश्वभरबाट प्रशंसा भएको उनले बताए ।
जलवायु संकटको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिलाई बेठिक हुने बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यो त राष्ट्रको सवाल हो, विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। यस्तो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक राय एवं फैसलालाई स्वागत गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’
