काठमाडौँ । मुलुकको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएको छ ।
विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधनको सन्देशसहितको प्रतिवेदन सो सभामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई आज प्रतिनिधिसभालाई प्राप्त भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भई आवश्यक संशोधनसहित उक्त विधेयक दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार दुई महिनाभित्र फर्काउनुपर्ने प्रावधानअनुरूप सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएको हो ।
उक्त विधेयकमा पहिले पारित गरेभन्दा फरक संशोधन भई आएका बुँदामा मात्र प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने छ । सोही सन्दर्भमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ । त्यसमाथि सभाले विचार गर्नेछ । त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभाको संशोधन पूरै वा कुनै बुँदामा स्वीकार्ने र अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ ।
यसअघिका अभ्यासमा सामान्यतया राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सुझावलाई स्वीकार गरी अघि बढेको अवस्था र अभ्यास देखिन्छ ।
सभामुखले अन्यथा आदेश दिएबाहेक टेबुल भएको २४ घण्टापछि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल गरी संशोधनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सभाले आवश्यक ठहर्याएको खण्डमा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त संशोधनमाथि छलफल हुनसक्छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि टुङ्ग्याइएको उक्त विधेयक हिजो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।
विधेयकमाथि खासगरी कर्मचारी अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विषय लामो समयदेखि अलि बढी पेचिलो बनेको थियो । राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ, जुन विषय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक मन्थन भए पनि त्यो विषय छुट हुन पुगेको थियो ।
समितिमा भएको सहमतिअनुसार सभाबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको वर्ष ५८, त्यसपछि ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, श्रेणी र तहगतलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
