काठमाडौं– अहिले चीनको थियान्चिन शहरमा विश्वका प्रभावशाली नेताहरुको जमघट छ । लाग्छ– चीनमा एक किसिमको कूटनीतिक मेला लागिरहेको छ । चीनले थियान्चिनमा साङ्घाई सहयोग संगठन एससीओको सम्मेलन आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख सहित अन्य विभिन्न देशका नेताहरु पनि सहभागी छन् ।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसहित रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ, इरानका राष्ट्रपति महसुद पेजेस्कियान, कजाखस्तानका राष्ट्रपति कसिम जोमार्ट टोकायेभ, उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति शभकत मिर्जियेयोभ, किर्गिजस्तानका राष्ट्रपति सदर जापारोभ, ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जाण्डर लुकासेन्को सहभागी छन् । त्यसैगरी, सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, म्यान्मारको सैन्य सरकारका प्रमुख मिन आउङ ह्लियाङ, मलेशियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, मालदिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु, संयुक्त राष्ट्रसङघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुको संगठन आशियानका महासचिव काओ किम होउर्न पनि सम्मेलनमा सहभागी छन् ।
सोभियत सङ्घको पतनपछि सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि सन् १९९६ मा चीन, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, रुस र ताजिकिस्तान सहभागी भएर ‘साङ्घाई पाँच’ नामक अन्तरसरकारी संगठन स्थापना भएको थियो । पछि सन् २००१ मा उज्बेकिस्तानलाई पनि सहभागी गराएर यही संगठन साङ्घाई सहयोग संगठनमा विस्तारित भयो । सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तानलाई एससीओको सदस्यता दिइयो । त्यसपछि सन् २०२३ मा इरान र सन् २०२४ मा बेलारुस पनि यस संगठनमा जोडियो । सोही अनुसार यस संगठनमा कुल १० सदस्य राष्ट्र सम्मिलित छन् ।
त्यसबाहेक एससीओमा नेपाल, साउदी अरब, श्रीलंका, टर्की, कम्बोडियासहित १४ वटा मुलुक संवाद साझेदारका रुपमा रहेका छन् । एससीओका सदस्य राष्ट्रले विश्व जनसङ्ख्याको ४३ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको २३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यो संगठन विश्व मञ्चमा मजबुत र प्रभावशाली प्रतित हुन्छ । तर, कतिपय आलोचकहरु भने यस संगठनको वास्तविक पहिचान र उद्देश्य अझै अस्पष्ट रहेको बताउँछन् ।
हङकङ विश्वविद्यालयमा राजनीति एवम् सार्वजनिक प्रशासनका सहायक प्राध्यापक आलेहान्द्रो रेयस यस संगठनको ध्येय र पहिचान अझै प्रष्ट नरहेको बताउँछन् । अल जजीरासँगको कुराकानीमा उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना गरिएका बहुपक्षीय संगठनको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संगठनको नेतृत्वमा अमेरिका रहेको थियो । तर, शीतयुद्धको अन्त्यपछि चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकको उदयका कारण ‘बहुपक्षधरताको विविधीकरण’ भएको छ । यसको परिणामस्वरुप ‘ग्लोबल साउथ’ को आवाज बुलन्द गर्न ब्रिक्सजस्ता संगठनको स्थापना भएको छ । एससीओ पनि सोही नयाँ बहुपक्षीय संगठनमध्ये एउटा रहेको रेयसको तर्क छ ।
शिकागो विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री डाली याङको भनाइ अनुसार एससीओ चीनले सह–स्थापना गरेको सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्रीय संगठनमध्ये महत्वपूर्ण हो । ‘चिनियाँ नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्यमान सम्बन्धहरू कायम राख्नमा धेरै जोड दिएको छ, यद्यपि आजका प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्न एससीओ खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।’ एपीसँगको कुराकानीमा याङले भने । एससीओ एउटा संवाद मञ्च भन्दापनि ‘पूर्ण रूपमा व्यावहारिक सहकार्यको संयन्त्र’ बन्न चाहेको मियामी विश्वविद्यालयमा चिनियाँ राजनीतिकी विशेषज्ञ जुन ट्युफेल ड्रेयरको भनाइ छ ।
यसले सदस्य राष्ट्रका जनतामाझ ठोस परिणाम प्रदान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर, कुन उद्देश्यका लागि र कसरी एससीओले यस्तो परिणाम प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । एपीसँगको कुराकानीमा उनले अहिले तियनन्जिमा भइरहेको जमघटको नेतृत्व गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पक्षमा केही सकारात्मक प्रचार प्रवाह हुने र सम्भवतः नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेताको रूपमा उनको छविलाई थप बल पुग्ने बताइन् ।
ब्रिक्स अहिले ग्लोबल साउथका मुलुकहरुले व्यापार, विश्व सुरक्षा, भूराजनीति र अन्य विश्व मामिलाबारे छलफल चर्चा गर्ने थलोका रुपमा विकसित भएको छ । तर, एससीओको मुख्य ध्येय भने क्षेत्रीय सुरक्षातर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ । भारतको बैङ्लोरमा रहेको तक्षशीला प्रतिष्ठानमा हिन्द–प्रशान्त अध्ययन कार्यक्रममा प्रमुख मनोज केवलरमानीको बुझाइ पनि यस्तै छ । एससीओको पहिचान अझै अस्पष्ट रहेको स्वीकार गर्दै उनी अल जजीरासँग भन्छन्– ‘यो समयमा अहिले उनीहरु अविभाज्य सुरक्षाको अवधारणामा आधारित रहेर आफ्नो पहिचान खोजिरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ एउटालाई सुरक्षा दिने नाममा अर्कालाई हानि नपुगोस् भन्ने हो ।’
उनका अनुसार एससीओको अविभाज्य सुरक्षाको अवधारणा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको ध्येयभन्दा बिल्कुल फरक छ । ‘नेटोको ध्येय गुटगत संयुक्त सुरक्षा हो । एससीओको ध्येय चाहिँ विश्वव्यापी मुद्दामा सबैको हितलाई ध्यान दिइयोस् भन्ने हो ।’ उनले भने । उनले एससीओले अमेरिकालाई पनि एक किसिमको जवाफ दिइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एससीओको भिजन अमेरिकालाई पनि एउटा जवाफ हो ।’
अहिले एससीओको शिखर सम्मेलन निकै संवेदनशील समयमा चलिरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध अझै रोकिएको छैन भने इजरायलले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण र नरसंहारलाई जारी राखेको छ । अर्कोतिर, भारत र पाकिस्तान अनि थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच झडप भएको पनि धेरै समय भएको छैन । त्यसैगरी, नेपाल र भारतबीच लिपुलेकको विषयमा सीमा विवाद पनि चर्किरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी, अमेरिकाले व्यापार युद्ध छेडेपछि विश्वभर नै एक किसिमको अनिश्चितता छ ।
त्यसबाहेक लामो समयदेखि भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता चाहिरहेको छ । तर भारतको यस चाहनालाई चीन र रुसले खासै महत्व दिएका छैनन् । गत अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको आतंककारी आक्रमणको उल्लेखबारे असहमति जनाउँदै भारतले गत जुनमा आयोजित एससीओ रक्षामन्त्री स्तरको बैठकमा संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि पछिल्लो समय भारत चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा देखिन्छ । मोदीले केही साताअघि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटवार्ताका क्रममा चीनसँग सम्बन्ध सुधारमा ‘स्थिर प्रगति’ भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग ‘एकअर्काको हित र संवेदनशीलताको सम्मान’ गर्न पनि जोड दिएका थिए ।
चीनको आधिकारिक सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले थियान्चिनमा भएको सम्मेलनलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो एससीओ शिखर सम्मेलन’ को संज्ञा दिँदै यसले ‘आगामी दशकको लागि यस ब्लकको विकासको खाका’ तयार पार्ने टिप्पणी गरेको छ । तर, समग्रमा हेर्दा यो सम्मेलन सदस्य मुलुकहरुले आ–आफ्ना तर्क र भनाइ प्रस्तुत गर्ने एउटा मञ्चको रुपमा सीमित हुन पुगेजस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्रपति सीले एससीओ विकास बैङ्कको स्थापना प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । हाल विश्वको अवस्था अझ जटिल र अशान्त बन्दै गइरहेको भन्दै उनले सदस्य राष्ट्रहरूले अझ कठिन सुरक्षा र विकाससम्बन्धी जिम्मेवारीको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आगामी तीन वर्षमा एससिओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई एक अर्ब ४० करोड डलर ऋण दिने वाचा समेत गरेका छन् । बैङ्क र ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावमार्फत सीले संस्थाको दायरा विकासतर्फ विस्तार गर्ने सङ्केत दिएका छन् । चीनले लामो समयदेखि विकास साझेदारीमार्फत् आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।
चीन पुगेर ओलीले राष्ट्रपति सीसँग भारतसँग जारी लिपुलेक विवादबारे कुरा राखेका छन्, । मोदीले चीनसँग कैलाश मानसरोवर यात्रा, हवाई सम्पर्क र भिसा प्रक्रिया थप सहज बनाउने सहमति गरेका छन् । जुन नौलो कुरा होइन । त्यसैगरी, सम्मेलनकै मेसोमा भारतले रुससँग आफ्नो सम्बन्धमा कुनै कमी नरहेको सन्देश दिएको छ ।
उता, रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यस सम्मेलनको मञ्चबाट युक्रेनमा जारी युद्धमा रुसको सहभागिताको बचाउ गर्दै पश्चिमा मुलुकमाथि दोषारोपण गरेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले यसै मञ्चबाट सिन्धु जलसन्धिबारे कुरा राखे । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मनेटले थाइल्याण्डमाथि दबाब बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको खबर छ । सीमा विवादको निहुँमा केही समयअघि थाइल्याण्ड र कम्बोडिया एक अर्काविरुद्ध झडपमा उत्रिएका थिए ।
जे होस्, सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा एससीओले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा जारी हताहति र मानवीय विपत्ति निम्त्याउने कार्यको चर्को निन्दा गरेको छ । विज्ञप्तिमा गत जुनमा इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको पनि कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ ।
सारमा भन्दा एससीओ प्लस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेजस्तो बहुपक्षीय मञ्चहरूले धेरै वाचा गर्छन्, तर अधिकांश समय उपलब्धि थोरैमात्र हुन्छ । र, उपलब्धिबिना वाचा र विश्वास रहँदैन । तर, अहिले संसारमा बहुपक्षधरताको आवश्यकता रहेकाले यसलाई त्याग्नु विकल्प होइन ।
