काठमाडौं – इम्बोस्ड नम्बरदेखि लिपुलेक विवादसम्मका १६ बुँदा समेटेर सञ्जीप राई नेतृत्वको युवा संघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट सञ्जीप राई नेतृत्वको युवा संघले विभिन्न माग राख्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण बुझाएको छ।
देशका विभिन्न समस्याका बारेमा जानकारी दिँदै राई नेतृत्वको युवा संघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण बुझाएको हो। ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले लागु गर्न लागेको इम्बोस्ड नम्बर, लिपुलेक विवाद जस्ता छन्।
माग र मुद्दाहरू :
१. २०८२ असोज १ गते देखि सम्पुर्ण सवारी साधनहरुमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने भन्ने व्यहोराको यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते जारी गरेको सुचना प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानको मर्म विपरीत अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिने इम्बोस्ड नम्बर र उक्त नम्बर प्लेटहरुमा हुने आरएआइडि ९ रेडियो फ्रिक्वेनसि आइडेनडिटि ० चिप्सलाई रिड गर्ने प्राविधिक पुर्वधारको व्यवस्था नगरी, कार्यव्यवन गर्नका लागि गरिएको सुचना जनहित विपरीत छ । सवारी चालक अनुमती पत्र ९ लाइसेन्स ० प्रिन्ट समेत गर्न नसकिरहेको र विगत दुई बर्ष सम्म पनि नेपाली नागरिकहरुले लाइसेन्स पाउन सकिरहेको छैन । यसका लागि अविलम्ब लाइसेन्स पत्रहरु उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ । यस्तो अवस्थामा देशमा रहेका लाखौ सबारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने बिषय संकास्पदपुर्ण रहेकोले उक्त निर्णय लाई अविलम्ब थाती राखी सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२. भारत र चीन विच मिति २०८२र०४र२५ गते हाम्रो देशको भुमी लिपुलेक, दर्रा बाट व्यापार गर्ने सहमतिले सिङ्गो नेपाली जनताहरुको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको छ । यो सम्झौता ठाडै असुइकार गरि तृपक्षिय नेपाल,भारत र चीन विच उच्च स्तरिय कुटनितिक तहबाट बार्ता र छलफल गरि अविलम्ब निर्णय सच्याउन माग गर्दछौ । एतिहासिक दस्तावेज सबै प्रमाणहरुले भन्छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्प्याधुरा नेपालको भुभाग हो ।
३. बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिदृस्यहरु र संकटहरु हेर्दा हाम्रो भुराजनिती विशिस्टतालाई ख्याल गर्नु पर्दछ । हाम्रो राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर देशको सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरु र देशभक्त संघ संस्थाहरुको बीचमा छलफल गरि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्द बनाउनु पर्दछ । यसर्थ सबै सार्वजनिक फोरमहरुमा, सडक र संसदमा एउटै आवज बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको पहलमा सम्पुर्ण राजनीति दलहरूका तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नका लागि माग गर्दछौं ।
४. सिंगो जनताको पंति अमुर्त संन्धि सम्झौताको विरूद्द हुन्छन् । त्यसको पछिल्लो विवादित ःऋऋ परियोजना जनताको चाहना विपरित थियो । सडकमा उठेको जनआक्रोशलाई बेवास्ता गर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा जबर्जस्त लाद्न खोजियो तर यो आज कसरी अगाडि बढिरहेको छ रु जनता गुमराहामा छन् । यसको गतिविधि वा प्रगति अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस।
५. नेपाली युवाहरूको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेटमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम नआएको कारण सरकारको तर्फबाट यथासिघ्र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याइ कृषि उत्पादन, युवा उद्यमशिल्ता, महिला तथा युवा सहुलियत कर्जाको लागि र बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अलग्गै बैक तथा बिमा कम्पनीको व्यवस्था गरियोस् ।
६. कृषि व्यवसाय, संचालनको लागि सहुलियत व्याजदरमा उपलब्धहुने ऋणलाई युवाहरुको सहज पहुँच हुने गरी प्रक्रियालाई सरलिकृत गरियोस् । र यस प्रावधानलाई फराकिलो बनाई युवाहरुले संचालन गर्ने व्यवसायका लागि कम्तिमा एक पटक शहुलियत व्याजदरको ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस् ।
७. सरकारद्वारा विनियोजित ऋण तथा अनुदानहरुमा युवाहरुको पहुंचको विकाश गरियोस् । बैकहरूबाट ऋण लिदा कुनैपनि चलअचल सम्पति धितो राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसाय संचालन गर्ने कार्य गरिव अथवा कमजोर वर्गका लागि पहुंच भन्दा बाहिर रहेको छ। यसर्थ कम्तिमा एकपटकका लागि युवाहरुको व्यवसायको आकार हेरी सरकारको जमानतमा विनाधितो ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्ता गरियोस् ।
८. साना तथा मझौला उत्पादकलाई स्थानीय उत्पादनको लागि प्रेरित गर्न आवश्यक ऋण, अनुदान, सीप हस्तान्तरण, उत्पादनको बिमा, सम्पूर्ण उत्पादनको न्युनतम समर्थन मुल्यको ग्यारेण्टी तथा बजार सुनिश्चितता गरियोस् ।
९। समग्र युवाहरूलाई विकासमा परिचालन गर्न तथा उनीहरूलाई रोजगारी ९काम० दिने उदेश्यले ूडेभलपमेन्ट फोर्सू निर्माण गरी समग्र युवाहरूलाई देशको विकास निर्माण तथा उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्ने निति ल्याईयोस् र फरक क्षमता भएका युवाहरूलाई स्वालम्बी र आत्मनिर्भर, रोजगारी(व्यवसायिक उद्यमशील बनाउन विशेष नीति कार्यक्रम ल्याईयोस्।
१०। विदेशमा उच्चशिक्षा तथा शिप हासिल गरेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै योगदान गर्न सक्ने अवसरहरुको सृजना गरियोस् र दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न उचित कार्यक्रमहरू लागू गरियोस् ।
११। शिक्षा क्षेत्रमा भईरहेको चरम व्यपारीकरण एंव माफियाकरणलाई रोकियोस्, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन यसलाई सर्वसुलभ गरियोस । शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउदै अनुदान र छात्रवृत्तिको कार्यक्रम वृद्दि गरियोस। १२ कक्षा सम्म पुर्ण निशुल्क गरी स्नातक र स्नातोकोत्तर अध्ययनका लागि कम्तीमा रिजगारीसहितको शैक्षिक कर्जा पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१२। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले विदेश जाँदा , विदेशमा रहदा वा फर्कदा बिभिन्न समस्याहरु झेल्न परिराखेको छ। यसर्थ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा आउने समस्या र गुनासो सम्बोधनका लागि सहजै सेवा पाउने दुत समाधान सहायता कक्ष स्थापना गरियोस् ।
१३। वडा अध्यक्ष देखि प्रधान्मन्त्री सम्मका सम्पुर्ण सार्वजनिक पदधारण गरेका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका केन्द्रियसदस्यहरू, जनसंगठनका पदाधिकारीहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू, ट्रेड युनियन क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, न्यायधिसहरू, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी एंव कर्मचारीहरू, बार एशोसियसनका पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको वार्षिक रुपमा आफ्नो सम्पति विवरण राज्यलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
१४। नेपाल सरकारको तर्फबाट पेन्सन खाने र विदेशी नागरिक्ता पि आर लिएकाहरुको पेन्सन रोक्का गरी तिनिहरुले पाउने अन्य सुबिधा समेत बन्द गरियोस ।
१५। अहिलेको आर्थिक संकट र अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिलाई दृष्टिगत गरी रु। ५०० र १००० का नोट परिवर्तन गरी निश्चित समयपछि पुरानो नोट नचल्ने नीति ल्याइयोस् ।
१६। हालसम्म विभिन्न ओहोदामा पुगेका राजनितिज्ञ कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति खाएका हरुको सम्पत्ति छानविन गरी अकुत सम्पति कमाएकाहरुलाई आवश्यक कार्बाही गरी सम्पति जफत गरियोस्.
