काठमाडौं– साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन थ्यानचिन सहर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीच चिनफिङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका छन् ।
नेपालबाट गएको प्रतिनिधिमण्डल र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रतिनिधिमण्डलबीच थ्यानचिन गेस्ट हाउसममा भएको वार्तामा नेपाल–भारत सीमा विवाददेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनबारे पनि छलफल भएको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबाट सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडाका अनुसार वार्ताका क्रममा नेपाल(भारत सीमा विवाददेखि अवरुद्ध नाका सञ्चालसम्मका कुरा पनि उठेका छन् ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट वार्ताको सुरूमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्र ओलीले नेपाललाई मिलिरहेको चिनियाँ सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
के के भने प्रधानमन्त्रीले ?
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ सहयोगले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान दिएको कुरा वार्तामा सबैभन्दा पहिले राखे ।
अहिले अवरुद्ध भएका व्यापारिक नाकाहरू (सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढीसहितका) छिटोभन्दा खोल्न नेपालले चिनियाँ सहयोगको अपेक्ष गरेको छ ।
बेल्ट एनड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यक्रमलाई हामीले छिटोभन्दा अघि बढाउनु पर्छ, कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
भ्रमण दलमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबाट व्यापारलाई अघि बढाउने भारत–चीन सम्झौतामा आपत्ति र असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरेको चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई अवगत गराए ।
त्यसअनुसार महाकाली नदी (काली) पूर्वका भूभाग (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) नेपालका हुन् भन्ने कुरा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
उनले कालीपूर्वका ती क्षेत्र नेपालका सार्वभौम भूभाग हुन् भन्ने कुरा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, त्यो भूभाग प्रयोग गर्ने गरी भएको चीन–भारत सम्झौता आपत्तिजनक रहेको बताए ।
चीन–भारतबीच भएको त्यो सम्झौता हुनु हुँदैनथ्यो । चीन सरकारले त्यो सम्झौतालाई पालना नगरोस् भनेर राष्ट्रपति सीसमक्ष भनेका छन्।
चीन–भारतबीचको त्यो सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालको आपत्ति छ भनेर ओलीले स्पष्ट धारणा राखेका छन् ।
जवाफमा के भने सीले ?
हामी नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट ‘ल्यान्ड लिंक’ अर्थात् जमिनको माध्यमबाट विश्वका ठूला बजाहरूमा आवद्ध हुने देशका रुपमा विकास भएको हेर्न चाहन्छौँ ।
अवरुद्ध भएका व्यापारिक नाका खोलेर व्यापार सुचारू गराउने कुरामा थप प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रपति सीले यसमा नेपाललाई आश्वस्त बनाए ।
चीनमा नेपालको तर्फबाट अलिक ठूलो मात्रामा निर्यात बढाउनका लागि गुणस्तरीय कृषियोग्य वस्तुको उत्पादनमा सीले जोड दिएका छन् ।
नेपालमा औद्योगिक विकास गर्नका लागि चीनको सहयोग रहनेछ भन्ने वचन पनि उनले दिएका छन् ।
राष्ट्रपति सीले खासगरी अहिलेको एआई र सूचना प्रविधिको विकासमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्छ भन्ने वचन पनि दिएका छन् ।
उनले विश्वका नयाँ नयाँ आयाममा आवद्धताका धेरै विषयमा चीनको सहयोग रहनेछ भन्ने पनि ओलीको प्रतिनिधिमण्डललाई विश्वास दिलाएका छन् ।
राष्ट्रपति सीले सीमा व्यापारको सन्दर्भमा कुरा हुँदा अहिलेको अवरोध हटाउन चीन लाग्ने बताए ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन संयन्त्रहरू बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
सीमा विवाद
लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने चीन–भारत सहमतिबारे पनि जवाफ दिँदै राष्ट्रपति सीले नेपालको दाबीप्रति सम्मान प्रकट गरे ।
परारष्ट्र सचिव राईले सीको भनाइ उद्धृत गर्दै बताए अनुसा लिपुलेकबारे नेपालको दाबीमा कमी हुने काम आफूहरूले नगर्ने वचन आएको छ ।
नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै प्रकारको… नेपालको दाबीमा कुनै कमी हुँदैन । परम्परागत रुपमा त्यो नाका प्रयोग भएको हो ।
तपाईहरू दुई पक्ष (नेपाल–भारत) को विवामा हामी जोडिँदैनौँ ।
त्यो तपाईंहरू दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो । तपाईंहरू दुई पक्षको सीमा विवादमा हामी जोडिन चाहँदैनौँ ।
