काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने, “हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी कामकारबाही अघि बढाइरहेका छौँ। यसको परिणाम क्रमशः देखिनेछ।” अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले दुई वर्षअघि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्यसहित काम सुरु गरिसकेको थियो।
पौडेलले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन २०२२/२३ मा सम्पन्न हुँदा नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतमा पर्याप्त प्रगति नदेखिएको कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको स्पष्ट पारे। कानुनी ढिलाइ पनि यसको अर्को कारण भएको उनले बताए। हाल भने २०८० चैत्र ३० मा विभिन्न १९ वटा ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयन अघि बढाइसकेको उनको भनाइ छ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उनले नेपाल आतंककारी गतिविधिमा जोखिमपूर्ण मुलुक नभएको स्पष्ट पारे। “२०२२/२३ को मूल्यांकनले नेपाललाई सामान्य सुधार आवश्यक रहेको मात्र देखाएको छ। त्यसलाई १९ वटा ऐन संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्रीका अनुसार ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, वैदेशिक लगानी तथा नेपालको प्रतिष्ठामाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। यस्तै, वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता पनि प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सरकार संवेदनशील रहेर शीघ्र सुधारात्मक कार्य योजना २०८२ देखि लागू गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना प्रस्ताव गरिएको र बेरुजु कम गर्न नयाँ कार्य योजना लागू गरिएको उनले बताए। यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरण, समष्टिगत आर्थिक-सामाजिक सूचकको अनुसन्धान तथा प्रदेश-स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए।
यस्तै गत वर्ष विनियोजित रु. २० करोड खर्च हुन नसके पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा “भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” मार्फत दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण र आधुनिक प्रविधिबाट रोजगारी तथा आयआर्जन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको र यसका लागि रु. ५० करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
