काठमाडौं- जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बैंक जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सोमबार उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा निवेदन लिएर पुगेका छन्।
जिल्ला अदालतले साउन २६ गते बैंक जमानत बुझाउँदा पनि थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने उनकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत् उच्च अदालत पुगेका हुन्।
उच्च अदालत, बुटवलका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिए।
निवेदन दर्ता गराएपछि निकिता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै न्यायका ढोका ढक्ढक्याउन आफू दृढ रहेको बताएकी छन् ।
‘मेरो श्रीमान भन्नुहुन्छ, यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो’, उनले भनेकी छन्, ‘एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेऊ। तर म श्रीमतीका रूपमा जिद्धि छु, संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढक्ढक्याउनेछु।’
उनले पति एवम् पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको जीवन सुरक्षा जोखिममा रहेको पनि जिकिर गरेकी छन् ।
‘भैरहवा कारागारमा उहाँलाई कसरी राखिएको थियो, अब भन्नै पर्दैन। झुटा मुद्दा लगाएर सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर जेलमा थुनेको एक बन्दीलाई प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसद्को रोष्ट्रमबाट धम्क्याइरहेको पनि देखिएको छ,’ उनले भनेकी छन् ।
पौडेलले बिगो तोकी त्यसको बराबरको बैंक जमानत लिएर रविलाई जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिनुपर्ने माग गरेकी छन्।
लामिछानेले निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाए पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामै रहने ठहर गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ बचत रकम ठगी अभियोगमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि लामिछाने अहिले भैरहवा कारागारमा ४ महिना बिताएर नख्खु कारागारमा आएका छन् ।
रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
