काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले सघं-संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला र सर्वसाधारणको रायका लागि ढाँचासहित सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनमा सुशासन कायम राख्न र संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सघंसंस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधेयक अघि बढाएका छन्। सोही क्रममा आज विधेयकको ढाँचासहित राय सुझावका लागि १५ दिनको समयावधि राखेर यो विधेयक सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा सघंसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था र धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए।
महाशाखा प्रमुख रिजालका अनुसार विधेयकमा संस्थाहरूको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सात वटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासघंलगायतलाई ढाँचा राय/परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ। ‘राय/परामर्शसहित पछि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी फागुनसम्म संघीयसंसदमा पेस गर्ने समयावधि रहेको छ।’
प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदाउपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको हो।
दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयनपछि थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै सघं-संस्थाहरू स्थानीय तहमा जिल्लागत तह, प्रदेशस्तरमा प्रदेश तह र देशभर क्षेत्र हुने गरी संघीय पञ्जीकरण अधिकारीमा दर्ता गर्न सकिनुका साथै पञ्जीकरण अधिकारीले नै नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट दर्ता सहजीकरण, प्रभावकारी हुन गई कार्य सञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मूलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धहरू समेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुन जानेछन्,’ रिजालले भने, ‘संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानुन विपरीतका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधानमा समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजिएको छ।’ उनले कानुन निर्माण भएसँगै समाज कल्याणको क्षेत्र थप प्रभावकारी हुनुका साथै एकरूपता कायम हुने बताए।
सघंसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा सघं-संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘विधेयकमा विशेष गरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि सघंसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी सघं-संस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ,’ रिजालले भने, ‘सघं-संस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थालाई समेटी र समसामयिक थप व्यवस्थाहरूलाई राखेर यो विधेयक तयार गरिएको छ।’
