काठमाडौँ । रौतहटमा १८ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कार्यान्वयनका क्रममा शान्ति सुरक्षामा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीबारे गृह मन्त्रालयमा समीक्षा भएको छ ।
माओवादीले स्थानीय राइस मिलमा गरेको सभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले हिंस्रक आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । त्यसयता राजनीतिक चलखेलका कारण यो घटनामा अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन ।
तर, सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यो घटना प्रकरणबारे छानबिन अघि बढाउन आदेश दिए । यो मुद्दा अघि बढ्दा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत छानबिनको दायरामा आउनेछन् । उनीसहित १३० जनाविरुद्ध प्रहरी कहाँ किटानी जाहेरी परेको छ ।
यस्तोमा अदालतको आदेश आएलगत्तै यादवका समर्थकहरूले जनकपुर, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गर्ने तयारी छ । यस्तोमा फेरि अनुसन्धान अघि बढ्दा शान्ति, सुरक्षामा आइपर्न सक्ने चुनौतीबारे गृह मन्त्रालयमा समीक्षा गरिएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसबारे छलफल गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दिपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई बोलाएका थिए । त्यसक्रममा अदालतको आदेशपछि यादव समर्थकले गरेका गतिविधिबारे समेत समीक्षा भएको छ ।
‘अदालतको समेत आदेश आइसकेपछि अनुसन्धान फेरि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नेमा कुनै शंका छैन, तर सँगै उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेमा छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।’
७ चैत २०६३ मा एउटै स्थानमा फोरम र माओवादीले राजनीतिक सभा राखेका थिए । त्यसक्रममा झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो ४२ जना घाइते भएका थिए । त्यसबेला मृतकका परिवारले राज्यले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत पाएका थिए ।
अहिले घाइते त्रिभुवन शाहले दिएको रिट निवेदनका आधारमा यो आदेश भएको हो । त्यसपछि फेरि रौतहट प्रहरीले अहिले पुरानो फाइल अध्ययन गर्न थालिसकेको छ ।
