काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले भन्सार चोरी पैठारीमार्फत ठूलो मात्रामा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) ल्याएको आरोपमा सिल्क ग्रुप प्रा.लि.का अध्यक्ष रमेश शेर्पासहित १० जनामाथि ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ। विभागको टोलीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-४ शितलहाइटस्थित गोदाममा छापा मार्दा ८६,४०० थान भेप बरामद गरेको थियो ।
विभागका अनुसार माघ २२ गते बरामद गरिएको भेप सिल्क ग्रुप प्रा.लि.सँग सम्बन्धित रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि, माघ २३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित शाखा कार्यालय गोदाम र काठमाडौँ नक्सालस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा समेत खानतलासी गरिएको थियो। सो क्रममा कारोबारसम्बन्धी कागजात, खाताबही र कम्प्युटर उपकरण समेत बरामद गरिएको विभागले जनाएको छ।
प्रमुख आरोपितमा रमेश शेर्पा र विजय शेर्पा अनुसन्धानबाट बरामद ८६,४०० थान भेप भन्सार चोरी पैठारीमा रमेश शेर्पा र विजय शेर्पाको प्रमुख संलग्नता देखिएको विभागको दाबी छ। उनीहरूमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम २० करोड १५ लाख ४८ हजार ९१७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी, सो बराबरको जरिवाना तथा हदैसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ। बरामद भेप विभागको गोदाममा सुरक्षित राखिएको छ।
भेप लुकाएर राख्न प्रयोग भएको गोदामका सञ्चालक महेश प्रसाद पाठक र सहयोगी कर्मचारी सन्तोष पराजुलीमाथि मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजायको माग दाबी गरिएको छ।
बिक्रीमा अनियमितता र नक्कली कारोबारको आरोप अनुसन्धानमा सिल्क ग्रुप प्रा.लि. र अन्तर्गतका पाँच कम्पनीले मौज्दातमा रहेको ३८,९२४ थान भेप बिल बीजक बिना बिक्री गरेको, साथै सात कम्पनीले ३,१६,३१५ थान भेप भन्सार चोरी पैठारी गरी स्थानीय खरिदको नाममा नक्कली कारोबार सिर्जना गरी मू.अ.कर कट्टी दाबी गरेको पाइएको छ।
यसअन्तर्गत ५७ करोड ८ लाख ४ सय ५३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजायको माग गरिएको हो।
दुई वटा फरक मुद्दामा कायम बिगो जोड्दा कुल रकम ८७ करोड ३१ लाख २३ हजार ८२८ रुपैयाँ पुगेको छ। ऐन अनुसार सो बराबरको जरिवाना गरी जम्मा एक अर्ब ७४ करोड ६२ लाख ४७ हजार ६५७ रुपैयाँ असुली तथा कैद सजायको माग दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ। मतियारका रूपमा संलग्न दुई जनामाथि भने मुख्य प्रतिवादीको आधा सजाय माग गरिएको छ।
सरकारी वकिलको रायअनुसार विभागले मिति २०८२ साउन २९ गते सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेलमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो। विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार यो कार्य भन्सार चोरी र राजस्व चुहावट विरुद्धको कडाइका रूपमा अघि बढाइएको हो।
