पर्वत । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा हरेक वर्षायामको असारदेखि भदौ महिनाको मसान्तसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन संकलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यो प्रावधानलाई लत्याउँदै पवित्र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अवैध दोहन कार्य वर्षायाममा झनै बढ्दै गएको पाइएको छ । कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो ।
दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्ने क्रम नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विकको नेतृत्वको टोलीले पर्वत र म्याग्दीको सिमाना राममन्दिर घाटदेखि दमुवाखोलासम्म अनुगमन गर्दा १० वटा किनारमा घाट खोलेर अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरेको पाइएको हो ।
अनुगमन टोलीले उत्खननकर्ताले बिक्री गरेको बाहेक झण्डै १४ हजार घनमिटर बालुवा र नम्बर प्लेट नखुलेको जेसिबी जफत गरेको छ । अवैध रूपमा उत्खनन गरेको बालुवाको जरिवाना स्थानीय जलजला गाउँपालिकालाई असुल गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका विकले भने ।
टोलीले जलजला–४ घुमाउने ताल बगरबाट नम्बर प्लेट नभएको उत्खनन गरिरहेको एक्साभेटर जफत गरेको छ भने लस्ती बगर, जलजला–८ खनियाघाट बगर, फर्से बगर, जलजला एकको रामघाट बगर, जलजला–७ मिलन चोक बगर, लस्ती बगर गरी १० स्थानमा अवैध उत्खनन गरेर बालुवा थुपारेको पाइएको जनाइएको छ ।
यी स्थानमा नापजाँच गरिएको बालुवाको परिमाणबाट गाउँपालिकाले झण्डै डेढ करोड जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जलजला गाउँपालिकादेखि झण्डै १०० मिटर टाढा घुमाउनेमा उत्खनन गर्दै गरेको एउटा एक्साभेटर सिल गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी किरण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षायाममा अवैध रूपमा उत्खनन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए ।
सोही गाउँपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख कृष्ण रिजालले गाउँपालिकाले ठेक्का नखुलाउँदै अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए ।
उनीहरूलाई उत्खनन गरेको जरिवाना असुलउपर गर्नाका साथै आगामी दिनमा उत्खनन नगर्नका लागि निरुत्साहित गर्न पालिकाले सम्पूर्ण कार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अवैध उत्खनन रोक्नका लागि नगर प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको बताए । नगर प्रहरी नआएको बेला लुकीछिपी उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन र जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने पालिकाको अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु गरिएको थियो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विकले अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले आफूहरूसँग कारबाही गर्ने पूरै अधिकार नभएकाले यसमा अरु निकायको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
