काठमाडौँ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर साधरणतया बदली रहेको छ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेशका, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ।
सोमबार देशका पहाडी भू-भागका धेरै स्थानहरूमा र मधेस प्रदेश लगायत देशका बाँकी तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू-भागको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
भारी वर्षा हुने स्थानमा दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन तथा देशभर मनसुनको प्रभाव रहिरहेकोले पछिल्लो मौसमी सूचनाको जानकारी लिनुहुन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायहरूमा महाशाखाको अनुरोध छ ।
मधेसमा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ, २७ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने अनुमान
धनुषाधाम । खडेरीको प्रभावमा परेका मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा हालसम्म करिब ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक जितेन्द्र यादवका अनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ बारामा ९५ प्रतिशत भएको छ भने सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ६१.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
प्रदेशको कूल पाँच लाख ४२ हजार ५८१ हेक्टर खेती योग्य क्षेत्रमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा हालसम्म दुई लाख ८५ हजार ३३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो ।
उनका अनुसार पर्याप्त वर्षा नभए पनि बोरिङको माध्यमबाट रोपाइँको क्षेत्रफल वृद्धि भएको हो । बारा र पर्सामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी, सर्लाही र रौतहटमा बागमतीबाट किसानले सिँचाइ गरेर धान रोप्दा केही सहजता भएको छ । तर, धनुषामा कमला नदी सुक्दा समस्या भएको हो ।
यस वर्ष प्रदेशमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । ढिलो रोपाइँका कारण कुल धान उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको निर्देशक यादवले बताए।
सुक्खा र खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागि भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले किसानलाई तत्काल राहत दिने घोषणा गरेपछि प्रदेशभरका २२ हजार ५२ किसानले आवेदन दिएका छन् ।
सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोगका लागि मधेस प्रदेश सरकार संघीय सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । उनले प्रदेश सरकारले किसानलाई सो सहयोगका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि पर्याप्त नभएको बताए।
