काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले नजिरका रूपमा नमान्ने गरेको पाइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा ‘नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा यस्ता मुद्दा व्यक्तीकरण हुने भएकाले नजिरका रूपमा स्थापित नहुने गरेको पाइएको हो ।
सो कार्यक्रमका सहभागीले सर्वोच्च अदालतबाट गरेको फैसला केबल एउटा व्यक्तिका लागि मात्रै लागू हुने तर नजिरका रूपमा अन्य व्यक्तिलाई लागू नहुने गरेको बताए ।
नागरिकता मुद्दामा ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको छलफलमा सहभागी कुमार जोशीले बताए। आफू सडक बालक भएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको बताए ।
उनले भने “तर कागजात ललितपुरको भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।”
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र पीडितले न्याय पाउनका लागि फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले सहजीकरण गर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका अर्का रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयन आपसी समन्वयमा समाधान खोज्नुपर्ने र अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ऐन, कानुनको उल्झन देखाएर फैसला कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट पारे ।
“सर्वोच्चको फैसला देशको मूल कानुन संविधानमा आधारित रहेर आउँछ”, उनले भने, “त्यो अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखाउन मिल्दैन ।”
सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन निकाय र सर्वोच्चको फैसलाबीच निर्देशनालयले पुलको काम गर्ने बताए । उनले व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन नहुने मान्यतामा अदालतबाट फैसला हुने सोहीअनुरूप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकताको विगत, वर्तमान, अन्य देशको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गरेको फैसलाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिमा सर्वोच्च अदालतमा नागरिकताका विषयमा राम्रो फैसला भएको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख छ ।
सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले संविधान हेरेर फैसला आउने भएकाले कानुन र नियमावली हेरेर नअल्झिन सुझाव दिए । उनले प्रक्रिया पूरा गर्न, अनुसूचीको फर्म संशोधन गर्न र स्थानीय निकायका पदाधिकारी ‘सेन्सटाइज’ गरेर भए पनि नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र संविधानतः सर्वोच्चको फैसला कानुन तथा ऐनमा समन्वय गर्दा सबै किसिमका समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे । भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेका कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै समस्या समाधान गरेको प्रष्ट पारे ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक दस्ताबेज वा कानुनी औपचारिकता मात्र नभएर हरेक नागरिकको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वार भएको बताइन्।
“नागरिकता प्राप्तिबाट व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व पुष्टि हुन्छ र यसमार्फत राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका विभिन्न पक्षमा समान अवसर तथा अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ”, उनले भनिन्, “नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा न्यायालयले प्रदान गरेको फैसला केबल कानुनी आदेश मात्र नभई व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवैधानिक विषय हो ।”
