काठमाडौँ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमा पाँच घण्टादेखि छलफल जारी छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा छलफल चलिरहेको हो । विधेयकका अधिकांश विषयमा सांसदहरूको संशोधनको मर्म अनुसार भाषा मिलाउने भनेर छलफल अगाडि बढिरहेको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिन समिति सहमत भएको छ ।
भूमिहीन दलित, कुसुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषयमा भाषा मिलाउने भनेर समिति अगाडि बढेको छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्राधिकार, संविधानको साझा सूची लगायतका विषयमा समिति मौन रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूका ७० प्रतिशत बढी संशोधन सरकारले स्वीकार गर्न सहमत भइसकेको बताएका छन् ।
आज दफावार छलफल सक्ने र अर्को दिन भाषा मिलाएर डकुमेन्ट तयार गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रस्ताव छ । सोही अनुसार बैठक बिहान साढे ११ बजेदेखि बसिरहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
