काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहको विवादित मस्यौदाका बारेमा सरकारको जवाफको माग गरेका छन् । बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कानुन बन्न नहुने भन्दै खेद प्रकट गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बहुविवाहबारे सरकारको धारणा के हो ? सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले महिला समन्वय समितिको यथाशीघ्र गठन गर्न समेत माग गरे ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी मस्यौदा बनेको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आपति जनाए ।
सांसद शान्ति विकले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने कानुन ल्याउन नहुने तर्क प्रस्तुत गरिन् । “घुमाउरो भाषामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको हो ? एकलाई हक दिँदा अर्कोको खोसिँदैन ?”, उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद शेरबहादुर कुवँर, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सूर्यमान तामाङ दोङ, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शान्ति चौधरीले यस्तो व्यवस्थाले संविधान प्रदत हकको हनन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।
“यतिबेलासम्म सरकार मौन बस्नु लज्जास्पद हो !”, सांसद सुवेदीले भनिन् । यसले सरकार सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिको पक्षमा उभिन खोजिेको स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्ताव दशकौँदेखिको महिला अधिकारको मर्मविपरीत रहेको तथा लैङ्गिक हिंसाका रूपमा मानिने भन्दै यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरे।
शून्य समयमा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए । “तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र ‘ओएनएम’ गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइयोस्”, उनले भनिन्, “दरबन्दी भएका अस्पतालमा पनि जनशक्ति आपूर्ति भएको छैन । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमको व्यवस्था हुनपर्छ ।”
सांसद सुशीला श्रेष्ठले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइनमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले इलाम जिल्लाका नागरिकलाई नक्सा पास, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शून्य समयमा सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया जिल्लाको नदी नियन्त्रण आयोजना डडेलधुरा लगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले भूमिहीन दलितका लागि जग्गा प्रमाणपत्र प्राप्तिमा कानुनी व्यवस्थाका लागि ध्यानर्कषण गराइन् ।
सांसद हसिना खानले नेपालगञ्जको विमानस्थलमा भारतको दिल्लीबाट सीधा उडानको व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उक्त छलफललाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरिन् । सांसद हितबहादुर तामाङले नुवाकोट जिल्लामा विपद् प्रभावित परिवारलाई निजी आवास निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धमासरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सेवा शुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सांसद सीताकुमारी रानाले सुर्खेत–दैलख सडक, कर्णाली राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग छेउका बस्तीहरूमा रहेका नागरिकलाई सडकभित्र परेको जग्गा नापी लालपुर्जामा क्षेत्रफल कटौती गरी आवधिक गर्न माग गरिन् ।
सांसद सीता मिजारले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटमा स्थानीयसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद सुनिता बरालले सूचना तथा प्रसारण विभागले यही साउन २० गते जारी गरेको अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड तथा प्रक्रिया उल्लेख नभएको टिप्पणी गरिन् । उनले सरकारी निकायले सूचना प्रकाशन गर्दा आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न सचेत गरायन् ।
सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले किसानलाई मलखादको अभावबारे ध्यानार्कषण गराए । सांसद सपनाराज भण्डारीले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जोखिमयुक्त काममा सुरक्षा उपकरणको प्रयोग र पर्याप्त तालिमको व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गरे । सांसद सराज अहमल फारुकीले तराई–मधेसका जिल्लामा पोषणकेन्द्र स्थापना गर्न र सर्पदंशको प्राथमिक उपचारका लागि केन्द्र स्थापनाका लागि ध्यानार्कषण गराए ।
सांसद सरिता भुसालले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वयं सेविकाको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै उनीहरूलाई श्रमिकको दायरामा ल्याउन सुविधा थप गर्न माग गरिन् । न्यूनतम ज्याला र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल र हेमराज राईले समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
