काठमाडौं । निजामती विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राखेको दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिमा विवाद कायमै छ । प्रतिनिधिसभाले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ गठन गरेको थियो ।
समितिको २१ दिने म्याद सकिएपछि थपिएको सात दिनको कार्यावधि आइतबार राति नै सकिएको थियो । सोमबार बिहान ७ बजेदेखि आइतबारकै बैठकको निरन्तरता दिएर छलफल सुरु भएको थियो । प्रतिवेदन टुंगो लगाउन बसेको बैठक दिउँसो ३ बजेसम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन । समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसद र विपक्षी दलका सांसदबीच विवाद कायमै रहेपछि प्रतिवेदन टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सत्तारूढ पक्षले कसैलाई पनि कारबाही गर्न नहुने भनेकाले सहमति जुट्न नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ । विपक्षीले अडान राखेकाले सहमति जुट्न नसकेको सत्तारूढ दलका सांसदको आरोप छ । सहमति जुटाउन विपक्षी तीन सांसदहरूले सभापतिलाई जिम्मेवारी दिएर संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका छन् ।
एक घण्टाभित्र सहमतिमा आउन आग्रह गरिएको विपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ छ । माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्कीले सभापति परियारलाई सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिएर संसद बैठकमा गएका हुन् ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बैठक भने सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले कुलिङ पिरियडमा दुई बुँदे बटमलाइन राखेर विपक्षी दलहरू बाहिरिएका छन् ।
सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका समिति सदस्यहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रास्वपाका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । पहिलो, राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
दोस्रो, मुख्यसचिव सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले पदीय आचरण अनुकल कार्य नगरेको किटान गर्नुपर्ने । ‘तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्कने काम हामीले स्वीकार गरेका छैनौं,’ समिति सदस्य समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकाटा सुबोधले भने ।
