काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न नसकिने र विद्यार्थीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा मात्रै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीसरह र अझ त्यो भन्दा राम्रो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
“आफ्ना छोराछोरीकहाँ पठाउने भन्नेकुरा बाबुआमाको अधिकारको कुरा हो । व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले कानुन बनाएर सरकारी विद्यालयमै पढाउनु भनेर बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन”, शिक्षामन्त्री पन्तले भने, “सरकारी विद्यालयको गुणस्तरलाई पनि निजीस्तरका विद्यालयकै हाराहारीमा पुर्याउनतर्फ लाग्नपर्छ । बोर्डिङमा उपलब्ध हुनेजत्तिकै वा अझ त्यो भन्दा राम्रो शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले आवश्यक सबै साधनस्रोत प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु ।”
सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति बनाएको र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उल्लेख गर्दै पन्तले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रका शिक्षालयलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रका विद्यालयको नियमन कडाइका साथ गरिनुपर्ने कुरा सरकारले बोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सहकारी वा गुठीको अवधारणामा ल्याउन सकिने प्रावधान नयाँ शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ”, उनले भने ।
मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा नियमन गर्न र ती शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको उनले उल्लेख गरे । मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षालयमा दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायतका सुविधा एकमुष्ठ रूपमा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता शिक्षालयहरूको पाठ्यक्रम समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गरिँदै लगिने शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ छ । संसद्को यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रयास भइरहेको पन्तले उल्लेख गरे । त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकूल बनाउने र युवा विदेशिनबाट रोक्नका लागि प्रयास थालिने उनको भनाइ छ ।
