काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले संवाद थालेको छ । मंगलबार दिउँसो प्रारम्भिक संवाद गरेको सरकारले फेरि बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएपछि आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दिप तिवारी, संघका पूर्व अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले औपचारिक रुपमा बोलाएपछि छलफलमा बस्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले हैसियत निर्णय अधिकार लिएर आउने भएमात्रै संवादमा बस्न तयार छौ भनेका छौं,’ डा. कार्कीले भने, ‘सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाएपछि मात्रै वार्ता टोली बनाएर छलफलमा बस्छौं ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज ६ बजे तीन जना मन्त्रीसहित संघका पदाधिकारी बस्नेगरी स्थगित भएको छ । मंगलबार बेलुकी नै सहमति गर्नेगरी दुवै पक्षले छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ बमोजिम ऐनको परिपालनमा मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि चिकित्सकमाथि कारबाही हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएअनुसारकै माग राखिएको डा. कार्कीले बताएका छन् ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सक संघको अगुवाईमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले आज पनि आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् । डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सकको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको छ । मंगलबार बेलुका नै मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी छ । डा. कार्कीले चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको र मंगलबार बेलुकासम्म मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी भइरहेको बताए ।
