काठमाडौं- निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ ‘पिरियड’मा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य विषय नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले आपत्ती जनाएका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषय अनधिकृतरुपमा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको कसूर भएको बताए।
समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजबहादुर दु्रालाई लक्षित गर्दै राप्रपा सांसद शाहीले नैतिक हिसावले दुवैजनाले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ। पदमा बसेर अनुसन्धान हुँदैन। यो राज्यविरुद्धको कसूर हो। जघन्य अपराध हो। किनभने राज्यको ऐन,नियम, कानुन बनाउने विषयमा समितिले पारित गरेको अर्कै छ। विधेयक पास हुन्छ अर्कै। यो अपराध हो, ‘गलत गर्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरिडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको छ।
