काठमाडौँ। संघीय सरकारका सचिवहरूको बैठकले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले १४ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको सुदृढीकरण, कानुनी सुधार र नागरिक सेवामा सुधारलाई लक्षित निर्णयहरू गरेको छ ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयर प्रणालीको बारेमा जानकारी बैठकमा दिइएको छ भने सचिवहरूलाई उक्त प्रणालीबाट मन्त्रिपरिषद् तथा समितिका कार्यहरू सञ्चालन गरिने जानकारी गराइएको छ ।
सवारीसाधनको विवरण अनिवार्य, मापदण्ड विपरीत प्रयोग तत्काल फिर्ता
बैठकले मन्त्रालय, आयोग, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरणलगायत निकायका सवारीसाधन र प्रयोगकर्ताको विवरण तुरुन्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्ने र सम्पूर्ण विवरण पिएएएमएस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
सार्वजनिक सेवा र सुशासन
संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐन २०६४ बमोजिम तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले तोकिएको ढाँचामा साउन १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउनु पर्नेछ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायका पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको समयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ भने मन्त्रालयका सचिवहरूले मातहत कार्यालयद्वारा प्रवाह गरिएका सेवाको कम्तीमा महिनामा एक पटक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विपद् व्यवस्थापन, डेङ्गी नियन्त्रण र सुख्खा संकट
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालय र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई समेट्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। लाइफलाइन सडक अवरोध हटाउने कार्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्नेछ।
मनसुनबाट उत्पन्न सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अत्यावश्यक बाहेक बिदा नबस्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिबिना कार्यालय प्रमुखले छुट्टी नलिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि साउन, भदौ र असोज महिनामा हरेक शुक्रबार बिहान सरसफाइ र प्रचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सर्पदंश रोकथाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेतना र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनेछ।
मधेस प्रदेशमा देखिएको सुख्खा संकटका कारण खानेपानी र सिँचाइ समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनेछ। स्थानीय तहले गर्न नसक्ने कार्यमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग
सरकारी निकायका सफ्टवेयरहरूको सञ्चालन, मर्मत, र सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष निर्देश जारी गरिएको छ। सूचना प्रणालीको अपरेसन, सपोर्ट र मेन्टेनेन्स आन्तरिक जनशक्तिबाट गरिनेछ भने जटिल अवस्थामा मात्र बाह्य सहयोग लिइनेछ।
महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी गाइडलाइन स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सफ्टवेयर विकासमा प्राविधिक कर्मचारीको सहभागिता अनिवार्य गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र सार्वजनिक निकायका लागि सूचना प्रविधि व्यवस्थापनको प्रारूप तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नेछ।
कानुनी सुधार र विधेयक तयारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय बीस वटा विधेयक तयार गर्ने लक्ष्यसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मस्यौदा तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र पारिवारिक लगत
पञ्जीकरण र राष्ट्रिय परिचयसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत प्रक्रिया गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइनेछ। सोसियो–इकोनोमिक डाटा सहित पारिवारिक लगत तयार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई दिइएको छ।
अनुगमन र प्रतिवेदन व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन सम्झौता र माइल स्टोन प्रगति विवरण अनलाइन प्रणालीमा साउन ७ गतेभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्नेछ। चालु आवको सम्झौता साउन २५ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।
साथै, अघिल्ला सचिव बैठक निर्णयहरूको कार्यान्वयन विवरण साउन १५ भित्र शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ। सार्वजनिक निकायहरूले मासिक रूपमा आ–आफ्ना वेबसाइट अपडेट गरी कार्य सम्पादन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग, उपकरणको अवस्था र निर्णयको समयसीमा अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन पठाउनेछ।
सेवा प्रवाहका सवालमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका सवालहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर गुनासा न्यूनीकरणमा सचिवहरूलाई ध्यान दिन मुख्यसचिव अर्यालले आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालयगत हुनुपर्ने निर्णयहरूले गति नलिएको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालले कानुनसम्मत रूपमा मिल्ने काममा निर्णय गर्न नडराउन पनि सचिवहरूलाई भनेका छन् ।
उनले सरकारलाई गति दिन कर्मचारीहरू सबैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र त्यसमा विशेष गरी सचिवहरू अझ सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
