काठमाडौँ । कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ का दलबहादुर बोहरा दुई दशकदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गको बनहरा पुलमुनि बस्दै आएका छन् ।
डडेल्धुराको आलि तालमा पहिरोले घर खेत बगाएपछि विस्थापित भएका बोहरा विसं २०६२ देखि बनहरा पुलको ओत लागेर बस्न थालेका हुन् । “सम्पत्तिका नाममा केही छैन गरिखान मजदुरी गर्न कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन ।” बोहराले दुखेसो गर्दै भने, “यो पुलमुनि ओत लागेर बस्न थालेको २० वर्ष भयो ।”
बोहरा मात्रै होइनन् । २८ परिवारले पुलमुनि जीवन बिताउँदै आएका छन् । यहाँ बसोबास गर्नेले पुल छेउमै पाल टाँगेर टहरा बनाएका छन् । बनहरा नदीमा आउने बाढीबाट बच्न अग्लो स्थानमा पाल टाँगेर अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ बनाएको बोहराको भनाइ छ । “हिउँदमा जेनतेन दिन बित्छ तर वर्षादको समय निकै कष्टपूर्ण हुन्छ ।” उनले भने, “बाढी आउने डरले राजमार्गको अग्लो स्थानमा पाल टाँगेर बसेका छौँ ।”
उनले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सरकारले आफूहरूको सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरे । “वर्षादमा बाढीको डर, जंगली जनावरको र सर्पको डरैडरमा बस्नुपरेको छ, बालबच्चा जोगाउनै मुस्किल छ ।” उनले भने, “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन् हामीले त्यो महसुस गरेका छैनौँ ।”
राजमार्ग छेउमै टहरा बनाएर बसेका लक्ष्मण विष्टको अवस्था उस्तै छ । “राजमार्गमा संघीयदेखि स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी गाडीमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । हाम्रो पीडा कसैले बुझ्दैनन्”, विष्टले भने, “वडा र नगरपालिकामा हामीलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था गरिदेऊ भन्छौँ कसैले सुन्दैनन् ।” उनले सरकारले आफूहरूको सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्थापन गरिदिए मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बताए ।
प्राय मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका सुकुम्वासी पछिल्लो समय मजदुरी गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । “म १७ वर्षको उमेरमा रोजगारीका लागि भारत गएको हुँ । त्यहाँ केही सीप नचलेर यहाँ आएँ”, सुकुम्वासी बस्तीका प्रेमबहादुर साउदले भने, “अहिले यहाँ मजदुरी गरौँ भने पनि पाइँदैन परिवारको साँझ बिहानको छाक टार्ने मुस्किल छ ।” उनी १३ वर्ष भारतमा मजदुरी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् ।
दुई दशकदेखि घनघोर जंगल र पुलको छेउमा बसोबास गर्दै आए पनि आफूहरूको पुन:स्थापनाको चासो सरकारले नदिएको उनको गुनासो छ । त्यसैगरी यहाँ बस्दै आएका तुलाराम बोहराले सुरक्षित बसोबासको आश गरेको दुई दशक बितेको छ ।
निर्वाचनका समयमा आउने नेताहरुले सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको एक दशक बितेको उनी बताउँछन् । “आश्वासन दिएर जान्छन् । त्यसपछि अर्को निर्वाचनसम्म देखिँदैनन्”, उनले भने, “यहाँका बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन् ।” सरकारले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भने पनि विभिन्न बहानामा लिइने शुल्क तिर्न नसक्दा यहाँका बालबालिका पढाइबाट वञ्जित छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सुकुम्वासीहरूलाई निस्सा वितरण गरे पनि आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
