काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । सांसदहरूले विधेयक आवश्यक भएको भन्दै त्यसको औचित्य, आवश्यकता र स्वरूपबारे धारणा राखे ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले गलत र भ्रामक समाचार बढिरहेको र यसले व्यक्तिगत चरित्रहत्याका घटना बढाइरहेको भन्दै यसमा नियमन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले ‘फेक’ समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र निष्पक्ष निकाय हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्ति यसमा आउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’
पौडेलले नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकारमा राज्यको कुनै प्रभाव हुनु हुँदैन भन्दै गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको नाममा भइरहेका अराजकता गरी दुवै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने धारणा राखिन् । अराजकतालाई रोक्छु भन्दै गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिनेबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने र गठनमा समानुपातिक तथा समावेशी दृष्टिकोण राखेर जानुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकले सही सूचना पाउने अधिकारलाई विधेयकको मूल आधार बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मिडियाले निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ । यसबिना लोकतन्त्र र पारदर्शिता सम्भव छैन । विधेयकले यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारितालाई मर्यादित, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताए । ‘हाल मिडिया क्षेत्रमा अराजकता देखिन्छ, त्यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । विधेयकको नाम ‘आमसञ्चार परिषद्’ राख्ने सहमति भएको छ । सुझावअनुसार यसलाई पूर्ण स्वायत्त बनाइनेछ’, उनले भने ।
सांसद दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, प्रभु हजरा, डा चन्द्रकान्त भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा कालुराम राईलगायतले विधेयकबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेको विधेयकमा भनिएको छ ।
यो विधेयक २०८१ वैशाख १२ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकामा सोही वर्ष माघ २८ मा पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।
