काठमाडौं । जलविद्युतमा ‘टेक एण्ड पे’ विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ मा ‘रकमी’ शब्दावली प्रयोग गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट पास गर्नुअघि बुँदा नं. २२७ को सन्दर्भमा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ’, संशोधन गरेका हुन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’ नहटाए गठबन्धनमै संकट आउने सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार संसद्मा बजेटमाथि सांसदहरुका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा शर्त राखेर ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सोमबार रात बालुवाटारमा भएको छलफलमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था हटाउने बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा बोल्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सो प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताए ।
‘सभामा उठेको जिज्ञासालाई ख्याल गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ । यसरी जाँदा ठिक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले टेक एण्ड पे जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने खालको भएकाले हटाउन माग गरेका थिए ।
आफ्नो पार्टीका सांसदहरुसँगको छलफलका आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार अर्थमन्त्री पौडेललाई टेलिफोन गरी टेक एण्ड पेको व्यवस्था बजेटबाट हटाउन भनेका थिए । देउवाले अन्यथा सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । देउवाको यो चेतावनीपछि उनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल गरेका थिए । छलफलमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाउने सहमति भएको देउवा निकटका सांसदहरुले बताएका थिए । तर, मंगलबार प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएनन् । बुँदा नम्बर २२७ बारे अर्थमन्त्रीको व्याख्यालाई ऊर्जा उद्यमीहरुले निजी क्षेत्रलाई झन घुमाएर दुःख दिने नियत भनेका छन् ।
