काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने क्रममा संकुचन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल नेतृत्वको टोलीले सहकारी क्षेत्रका नीति र निर्देशिकामा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिकामा स्रोत संकलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्थालाई सन्तुलित बनाउन, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ ।
साथै, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा लगायत सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिका निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
