काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन्।
उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए। उनले शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रूपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताए।
थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे। शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसदमा लैजाने तयारी रहेको बताएका छन्।
