काठमाडौं । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले आइतबार देशभर विश्व दुग्ध दिवस मनाए । प्रत्येक वर्ष तामझामका साथ दुग्ध दिवस मनाइरहँदा किसानहरू भने दूधको पैसा नपाएर तनावमा छन् ।
किसानले दुग्ध सहकारी, निजी डेरी उद्योग तथा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई बेचेको दूधको पैसा लामो समयदेखि पाएका छैनन् ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार डेरी उद्योग, डेरी एसोसिएसन र डीसीसी लगायत निजी उद्योग गरी झन्डै ४ अर्ब किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवर देशभरि भुक्तानी बाँकी रहेका किसानहरूको विवरण संकलन भइरहेको बताउँछन् । ‘कुन डेरी, कुन उद्योगले कति तिर्न बाँकी छ, त्यसको विवरण संकलन भइरहेको छ । मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सार्वजनिक गर्छौं,’ कुँवरले भने ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले किसानको भुक्तानीमा देखिएको समस्या विश्वव्यापी महामारी र पछिल्लो आर्थिक मन्दीको असर भएको बताउँछन् ।
उनले केही डेरी उद्योगहरूले बाध्यतावस भुक्तानी दिन नसकेको तर्क गरे भने केहीले जानाजानी बेवास्ता गरेको स्वीकार गरे। दुग्ध पदार्थ निर्यातको सम्भावनाबारे पनि चर्चा गर्दै उनले सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले किसानले बेचेको दूधको पैसा अझै पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले सरकारसँग अपिल गर्दै कुन-कुन उद्योगले कति भुक्तानी दिन बाँकी छ, विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।
‘हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौं, तर किसान भने अन्योलमा छन्,’ उनले भने । नेपाली बजारमा विदेशबाट आउने दुग्धजन्य वस्तुको आयात बन्द भएपछि स्वदेशी उद्योगलाई अवसर मिलेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले डीडीसी जस्तो सरकारी निकायबाटै किसानको भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले किसानको पाटोलाई केन्द्रमा राखेर दुग्ध नीति बनाउन आग्रह गरे ।
मन्त्री अधिकारी भन्छन्- इमान्दार भएनौं भन्ने लाग्छ
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू मन्त्री भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि किसानको दूधको पैसा तिर्न नसक्दा दुःख लागेको बताएका छन् । उनले किसानका समस्या समाधानका लागि अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार डीडीसीमार्फत मात्र झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भने समग्र रूपमा किसानलाई ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। ‘किसान इमान्दार छन्, तर हामी इमान्दार हुन सकिरहेका छैनौं, जबसम्म पैसा तिर्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो इमान्दारीको मूल्य छैन,’ उनले भने।
मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री बनेपछि किसानका पक्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिए पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको कुराहरू बाहेक केही गर्न नपाएको गुनासो गरे।
‘अगामी बजेट कार्यान्वयन हुने बेलासम्म म बस्छु कि बस्दिनँ, तर म नभए पनि किसानको पैसा तिर्न नसकेको जीवनभर नराम्रो सम्झना भएर रहनेछ,’ उनले भने ।
‘खपत बढाउन नसक्दा भुक्तानी दिन समस्या’
दुग्ध दिवसको अवसरमा दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वयमार्फत दुग्ध उपभोगलाई संस्थागत रूपमा बढाउनुपर्ने बताए । उनले विद्यालय, कलेज र सरकारी कार्यालयहरूमा दुग्ध पदार्थको अनिवार्य उपभोग नीति ल्याउन सकिने सुझाव दिए ।
बोर्डका अर्का सदस्य सुमित केडियाले दुग्ध उत्पादन र खपत सँगसँगै बढाउनुपर्ने र बजारको मागअनुसार उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले हाल देशमै खपत बढिरहेको हुँदा निर्यातभन्दा आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले दुग्ध क्षेत्रमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भरता हासिल गरिसकेको बताए । पछिल्लो समय किसानले भुक्तानी नपाएको विषयमा धेरै बहस र चासो देखिएको स्वीकार गर्दै उनले केही समयमै समाधान हुने आश्वासन दिए ।
दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले संस्थानले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था स्वीकार गरे । उनले मौज्दात उत्पादन निर्यातको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरेर किसानलाई राहत दिन सकिने सम्भावना औंल्याए।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक रमानन्द तिवारीले दूधको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । उनले कोल्ड ड्रिङ्क्सको सट्टामा मोही, दूधजस्ता स्वास्थ्यवर्धक वस्तुहरूको प्रवर्द्धन हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
