काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले संविधानको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
‘सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस-२०८२’ का अवसरमा महिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति विभिन्न टीका-टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था रक्षाका निम्ति गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले महिलाको सवालमा संसद्मा ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता र शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलगायत प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति सम्पूर्ण महिलाहरू एकजुट हुँदै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । मन्त्री सुडीले भने, “जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन् र उनीहरूले पुरुष समान अधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन, त्यस कारण महिलाको उद्यमशीलताका लागि महिला मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।”
महिलाको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “महिला र पुरुषबीच समानताका लागि परिवारबाटै छोरा/छोरीलाई समान अधिकारको सुरुआत गर्नुपर्छ, तर हाम्रो समाजमा बाबुआमाबाटै छोरा र छोरीलाई विभेद गर्ने प्रचलन अझै हटेको छैन, त्यसलाई हटाउन जरुरी छ”, मन्त्री सुडीले भने ।
प्रतिनिधि सभा, महिला तथा समाजिक समितिका सभापति किरणकुमार शाहले अहिले पनि समाजमा अवशेषका रूपमा रहेको बालविवाह, छाउपडी र बोक्सी प्रथा अन्त्यका निम्ति समितिले काम गर्दै आएको बताए । राष्ट्रको समृद्धिका निम्ति राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको जनसङ्ख्याको आधार ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता संवैधानिक र कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले सदनमा जस्तै कार्यपालिकामा पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यसै गरी, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । ‘महिला अधिकारको सम्मान: आत्मनिर्भरता हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
