काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
पौडेलको नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलले सर्वोच्चमा मङ्गलबार रिट दायर गरेका थिए ।
दायर रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको दाबी छ ।
प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पौडेललाई जेठ ६ गते केन्द्रीय बैङ्कमा गभर्नर नियुक्त गरेका थिए ।
