काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानबाट समिति पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले लामो छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि विधेयक पारित भएको बताएका छन् । अहिले नै त्यसमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
निजामती कर्मचारीबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अर्को कुनै निकायमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान अन्य देशमा समेत रहेको उल्लेख गरे । कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई कर्मचारीमाथिको अविश्वास भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
उनले जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारी सबैको चित्त बुझ्नेगरी विधेयक आउन नसक्ने प्रष्ट पारे । आजै निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो ।
भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए । स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरु आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन सक्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो । यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईं र मेरो होइन, त्यसकै फरक निकाय छ।’
‘निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लगाउनु असंवैधानिक’
नेपाल सरसकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक लगायतका पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राख्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कुलिङ पिरियडको व्यषवस्था सर्वसम्मतिले २ वर्ष राखेको छ । यो व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत राज्यव्यवस्था समितिलाई दबाब दिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर दबाब दिएको थियो ।
सभामुखपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेको मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिवहरूको टोलीले त्यहाँ पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको थियो। संसदमा महासचिव पाण्डेयले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नु संविधान विपरीत हुने भनी सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भनिएको जानकारी दिए।
‘निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती विधेयकले गभर्न गर्न सक्दैन । त्यसकारण कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भनेपछि ठिकै छ, कर्मचारीको विरोध छैन तर त्यो राख्ने कहाँ हो भन्दा कि त संविधानमा राख्नुपर्यो या त संवैंधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कानुनमा,’ पाण्डेयले भने, ‘जुन पदमा नियुक्त गर्ने हो त्यसैसँग सम्बन्धित कानुनमा नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसबारे लागि सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।’
