बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले कृषिमा बाँझो जमिनको उपयोगदेखि करार खेतीसम्मका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।

‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ कृषकका गरा, सधैँ हराभरा तथा घरदैलोमा नै कृषि प्राविधिक सेवा एवं विशेषज्ञ सेवालगायतका नारासहितका २०३ बुँदामा कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले सोमबार प्रदेशसभा भवन देउखुरीमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आव २०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना कार्यान्वयनदेखि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएका छन् । सरकारले राजधानी क्षेत्रलाई सबै प्रदेशमध्ये नमुना भर्जिनल्यान्ड राजधानीका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

सरकारले त्यसलाई गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीका रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिनल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश आयोजना बैंक, प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता, अधुरा आयोजना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

घर्तीले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानदेखि प्राङगारिक खेतीमा जोड दिँदै १० वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वदेशी वस्तु एवं उत्पादनको प्रयोग, उद्यमशीलता, प्रवर्धन, रोजगारको अवसर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा कोषमा आबद्ध गराउने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारले राजश्वका दायरा वृद्धि गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा तादम्यता मिलाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले अधुरा आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतादेखि लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउने योजना अघि सारेको छ । गुल्मीको रिडीमा जलाशय निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको सन्तुलित तर, पृथक विशेषतासहितको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । एक जिल्ला एक नमुना बस्ती, आयोजना बैंकको अवधारणा, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत विगतको समीक्षा गर्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट निर्माणका लागि दिशानिर्देशन गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वयमा ठूला पूर्वाधार आयोजना, रामपुर–चापाकोट नयाँ सहर निर्माणको अवधारणा पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा जोड, प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासका क्षेत्रमा सुदृढ बनाउँदै लैजाने, हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार, सहरी सुन्दरताको आधार, स्वदेशी काठको प्रयोगलाई सरकारी कार्यालयमा अनिवार्यलगायतका नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले नागरिकको योगदान, महिनाको एकदिन श्रमदान भन्ने नारा पनि ल्याएको छ । त्यसले विकासमा नागरिकको दायित्व जोडिने उल्लेख छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी २ सय श्ययामा विकास र विस्तार, लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक उपचार रणनीति २०८१–२०८६ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि मानसिक स्वास्थ्यका लागि मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योग, ध्यान, सकारात्मक सोच विकास र सामाजिक परामर्शका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरेको छ । मुटुको भल्भ, क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्न कानुनी, संस्थागत र जनशक्तिसहितका आधारहरु तयार गर्ने, सुशासन र सेवाप्रवाहको पक्षमा व्यापक सुधार, नागरिकमैत्री प्रशासन र सुशासन, प्रविधिको प्रयोग, युवा लक्षित कार्यक्रम, मोबाइल हातमा प्रदेश सरकारका सेवा साथमालगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् । सरकारले लक्षित वर्गकेन्द्रित विशेष कार्यक्रम, सञ्चारकर्मीसँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै प्रदेशका सञ्चारमाध्यम प्रदेशमै दर्ता र नविकरणको व्यवास्था गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले लुम्बिनीका प्रत्येक घरपरिवार उज्यालो अभियान, मेरो विद्यालय मेरो दायित्व अभियान, पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै तथा शिक्षासँग सीप, प्रदेशमा सञ्चालित मेडिकल कलेज, अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क बेड तथा उपचारको व्यवस्था, सर्पदंश उपचार सेवाको विस्तार, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई विद्यालय र समुदाय तहसम्म अभियानका रूपमा लैजाने, प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नेलगायतका नीति पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

पूर्णपाठ