काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिबाट अघि बढेको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आगामी बजेट र कर्मचारीका अपेक्षा’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले लामो समयपछि अथक मेहनतका साथ अघि बढाइएको विधेयकमा केही कमी कमजोरी भए पनि स्वीकार गर्दै अघि बढ्न निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री गुप्ताले भने, ‘ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएका समस्यालाई आवश्यकताअनुरुप संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । यसले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको निजामती क्षेत्रलाई सही मार्गमा अघि बढाउन योगदान पुर्याउनेछ ।
’ निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, विरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीका सबै मागहरु पूरा नभए पनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रुपमा लिन आग्रह गरे ।
मन्त्री गुप्ताले भने, ‘हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरूसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो । आगो बल्छ, हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ । म तपाईंहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, ‘तपाईंहरूले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला ।
त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु । तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन । विभिन्न दलका सांसद ज्युहरु हुनुहुन्छ ।’ मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरू पूरा नभएको स्मरण गराए । उनले कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम र महासचिव रामचन्द्र गौतमले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा निजामती प्रशासन र संगठनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।
आफ्नो माग मुद्दा उठाउने र कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने सिलसिलामा लोकतन्त्रलाई खतरा नपुगोस् भन्नेमा संगठन सजग र सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले बजार मूल्यका आधारमा थोरै सेवा सुविधा भए पनि राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरल र सहज रुपमा उपलब्ध सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनीहरुले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान रु ४० हजारबाट सुरु गर्नुपर्नेलगायत माग प्रस्तुत गरे ।
