१३ माघमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदियो । सांसद पदसँगै उनको मन्त्री पद पनि गुम्यो । यो विषयले चर्चा पाउँदै गर्दा धेरैले यो फैसलाले रविको राजनीतिक करियरमा धक्का पुगेको अड्कलबाजी गरे ।
तर, रविको राजनीतिक करियर गृहमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री पद हटेपछि होइन, यी पदहरूमा बसिसकेपछि चाहिँ ओरालो लागेको हो । नागरिकता र राहदानीको विवाद नमिलाईकन चुनावमा होमिने ठुलो गल्ती गरिसकेका रविको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय अर्को भूल थियो । सरकारमा सहभागी भएपछि प्रतिपक्ष विहीन संसद्मा रास्वपा पनि सरकार समर्थकको भीडमा मिसियो, त्यहीँ हराउन पुग्यो । बलियो प्रतिपक्षी बन्ने र राजनीतिमा प्रत्यक्ष दबाब राख्न सक्ने हैसियत यसले गुमायो । आखिर चितवन– २ का जनताले रविलाई किन जिताए ? किनकी जनताले ठानेका थिए, रविले उनीहरूको मुद्दा बोक्छन् र तिनलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँछन् ।
उनी टेलिभिजन प्रस्तोताको रूपमा त्यसै गरी छाएका थिए । सर्वसाधारणलाई परेका अप्ठ्यारा, दुःख र खास गरी राज्यका नीति, कानुनका कारण पीडित भएकाको आवाज बनेका थिए । त्यसैले, उनी सत्तामा आएपछि सर्वसाधारणकै हितमा काम गर्छन् भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविक हो । रवि सत्तामा आएपछि धेरैले उनलाई विश्वास गरे, समस्या बाँडे । तर, निर्वाचित भएपछि उनको पार्टीले सङ्गठन विस्तार भन्दा राजनीतिक लबिङमा समय खर्च गर्यो । सत्ताको मोलमोलाइका कारण पुराना नेतासँग वाक्क दिक्क भएका जनता रविले के गर्छन्, त्यो हेरिरहे ।
काँग्रेससँग सत्ताको मोलमोलाइ नमिलेपछि रवि एमाले र माओवादीको सरकारमा सामेल भए । हिजो यिनै पार्टीलाई, यही पार्टीका नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा हुङ्कार गर्ने रवि एकाएक यी पार्टीका सदस्यजस्तै देखिए । यो निर्वाचनमा देखिएको राम्रो पक्ष के थियो भने जनताले पुराना पार्टीहरूलाई ‘साइज’मा ल्याएका थिए र नयाँलाई अवसर । पुराना पार्टीहरूमा पुरानै नेताहरू हाबी भइरहँदा नेपाली राजनीतिमा बलियो प्रतिपक्षको असाध्यै खाँचो थियो, र छ पनि ।
पुराना दलले चुनाव जित्न गरेको तिकडम हेर्दा ती दलका नेताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट नै गुमाएको देखिन्छ । प्रतिपक्ष हुन पहिला त आफ्नो बलियो नीति र एजेन्डामा तटस्थ रहनुपर्छ । सरकारमा बस्ने सरकार पक्ष र सरकारमा बस्न नपाउँदा प्रतिपक्ष होइन । सरकारलाई दिने समर्थनमा पनि राजनीति गर्ने, चाहेको पद पाए सरकारमा जाने, प्रतिपक्षमा बस्ने हैसियत गुमाएको पार्टी हो, नेपाली काँग्रेस । नेपाली काँग्रेस अझै सरकार बनाउने दाउमा छ । यो भनेको संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको खडेरी हो ।
जति ठुलो दल भयो प्रतिपक्ष उति प्रभावशाली मानिन्छ । प्रतिपक्षमा कोही नउभिएपछि यसअघि कहिल्यै प्रतिपक्षमा नबसेको नेमकिपाले आफूलाई परीक्षण गरिरहेको छ । निर्वाचित सबै पार्टी सरकारमा जाने हो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । त्यहाँ सरकारको हरेक कुराको समर्थन हुन्छ, विरोध गर्ने एक्लिन्छन् । विरोधीलाई आफ्नै पार्टीले कारबाही गर्छन् । यस्तो सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन । भन्नुको अर्थ, प्रतिपक्ष नहुँदा सरकार जबाफदेही हुनुपर्दैन । सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रमबारे छलफल, बहस हुन पाउँदैन ।
जबाफदेहिता नै नभएको सरकारले कसका लागि र किन काम गर्छ ? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिपक्ष हो । त्यो हुँदा मात्र एउटा गरिबका लागि बोल्ने, रोगीका लागि व्यवस्था गरिदिने, बेरोजगारलाई काम दिने सवालको जवाफ पाइन्छ । जनताको काम नगर्दा जबाफदेही हुनुपर्छ । जनताले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँछन्, प्रश्नका उत्तर खोज्न पाउँछन्,हिजोदेखि नेपाली जनताले भोग्दै आएको समस्या यहीँनेर अड्किन पुगेको छ । पदमा बस्ने, काम गरेर देखाउनु नपर्ने र जबाफदेही नहुने ।
राज्यका कारण जनता कतिसम्म आजित छन् भने कुरा त्यो विद्रोहमा रूपान्तरित भइरहेको छ । नागरिकहरू राज्य, दल, समाज र परिवारबाटै एक्लिएका छन् । असङ्गठित व्यक्तिहरू हरेक क्षेत्र र तप्काबाट पीडित बन्नु परिरहेको यथार्थ हामी सामु छर्लङ्ग छ । अरूको चाकडी भन्दा आफ्नै बलबुतामा केही गर्न खोज्नेहरू राज्य संयन्त्र, अवसरवादीहरूको चङ्गुलमा फसेका छन् । नेतृत्व तहमा बसेकाहरू नागरिकको यस्ता समस्याबारे चुप छन् । के यस्तो विषयमा संसद्मा गइसकेको रास्वपाले बोल्नुपर्दैन ? अरू कसले बोल्छ ?
पुराना पार्टीभित्र सत्तामा कति पटक बसियो भन्ने हरहिसाब हुन्छ तर, जनताका लागि कति काम गरियो, समीक्षा हुँदैन । सत्तामा बसेको हिसाब गर्दा लाजमर्दो अवस्था छ । शासन गर्ने हामी हौँ, हामी नै शासक हौँ भन्ने र जनतालाई शोषित वर्ग मान्ने प्रवृत्ति सत्ताधारीमा देखिन्छ । दलहरूले सुरुमा जुन मुद्दा उठाएर पार्टी गठन गरेका थिए, जुन विषयले कुनै बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको थियो, अहिले दलहरूले त्यही विषयहरू छोड्दै हिँडेका छन् । देशमा जुनसुकै परिवर्तन आए पनि नागरिकले लाभ पाएका छैनन् ।
सत्ता मात्र फेरबदल हुने तर, जनताका समस्या ज्युँका त्युँ हुने परिस्थिति उस्तै छ । यसमा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकिरहेको छैन । त्यसैले त परिवर्तनका लागि रविहरूले जनताको म्यान्डेट पाए । एउटा राजनीतिकर्मीले सर्वसाधारण ज्यूँनका लागि के गर्दैछन् भन्ने बुझ्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । किनकी जीवन ज्यूँने तरिकाबाटै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक स्थितिको भेउ पाउन सकिन्छ । जनताका समस्याका बिस्कुन ठुलै छन् । खेत छन्, पाखा बारी छन्, खोला छन्, सिँचाई छ । तर, जनता गरिब छन्, खेतबारी बाँझै छन् ।
पढाई छ, सीप छ, उमेर छ तर, बेरोजगार छन् । प्रविधि छ, यातायात छ, कर्मचारी छन् तर, राजधानीका जनता पाइलापिच्छेको सडक जाममा परेका छन् । सिंहदरबारको सडकमा हरेक आधा घण्टामा ट्राफिक जाम छ । समस्या सानो देखिए पनि यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन छ र, यसको असर दीर्घकालसम्म परिरहेको हुन्छ, यसरी नै चलिरहेको छ । यसको नजरअन्दाज हामी कतिपयले त सायद गरिरहेकै हुनुपर्छ । राज्यबाट जुनसुकै न्यूनतम सेवा सुविधा पाउँदा समेत नागरिकले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।
आफ्नै देशभित्र जनता कति भोका, नाङ्गा, घरबारविहीन र नागरिकता विहीन बन्नु परिरहेकै छ । नागरिकलाई आफ्ना समस्या बुझ्ने र तिनलाई हल गर्ने नेता चाहिएको छ । अहिले संसद्मा चुनाव जितेर गएका धेरै पार्टी पुरानै हुन् । पुराना पार्टी अर्थात् पुराना अनुहार, पुरानै प्रवृत्ति । अहिले पनि यी पार्टीले जनताको म्यान्डेट बोकेरै गएका हुन् तर, जनताले खुसीको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने खुसी हुने गरी काम भएका छैनन् । देशका लागि फेरि एक पटक गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ ।
जनताका काम गर्न पदभन्दा पनि मूल कुरो उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ । कुनै खास कामका लागि खास पद आवश्यक हुन्छ तर, त्यसले व्यक्तिलाई सीमित बनाइदिन्छ । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । जनताले उनीसँग धेरै अपेक्षा राखेका छैनन् किनकी, उनलाई यसअघि जनताले दुई पटक परीक्षण गरिसकेका छन् । उनको ठाउँमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउनु पनि जनताका लागि कुरो उस्तै नै हो ।
यसको अर्थ, पदमा पुग्ने बित्तिकै जनताका लागि काम गर्ने भन्ने कुरा मिथ्या झैँ साबित भइदिएको छ । नेता नपाएर वा आवश्यक मन्त्रीको अभावमा देशको उन्नति नभएको भने होइन । रविले ठिकै भनेका हुन्, देश नेताले चलाउने हो, मिडियाले होइन । उनी देश चलाउने ठाउँमा पुगेका थिए । थोरै सीट पाए पनि उनको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । त्यहाँ अरू पनि होनहार युवा छन् । सरकारबाट बाहिरिए पनि यो नै अन्त्य भने होइन । तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि उनको आक्रोश जसरी पोखियो, त्यसले रविले धेरै कुरा अझै सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
आफू राम्रो देखिन अरूतिर औँलो सोझ्याइरहनु पर्दैन र, कसैले त्यसो गर्छ भने त्यो लहडीपन बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन । मिडियाले कहाँ के भइरहेको छ, त्यसबारे सत्य, तथ्य नागरिकसामु उजागर गरिदिने हो । मिडियाले राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्न सक्छ, तर राजनीतिकर्मीलाई, संसद्लाई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गर्ने, आवश्यक नीति नियम बनाउने, कानुन बनाउने, जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिकर्मीले हो । मिडियाले खराब कुरालाई राम्रो भन्दैनन् । मिडिया नै खराब भइदिए त्यसको उपचार पनि त छन्, यो छुट्टै विषय हो ।
बिना सन्दर्भ कसैले, कसैलाई गाली गर्ने छूट छैन । आफू गैरकानूनी काम गर्ने तर, मिडियाले राम्रो लेखिरहोस् भन्नु चाहिँ गलत हो । गलत गर्दा माफी माग्ने हिम्मत गर्न पनि सक्नुपर्छ । यो मिडियाको हकमा पनि लागू हुन्छ । रविले मिडियालाई गाली गर्दा कतिले ‘हिम्मतवाला’ अथवा ‘वीर’ को तक्मा पनि भिराइदिए । तर, उनी व्यवहारमै रविबाट वीर बन्न जनताका मुद्दा बोक्न जरुरी छ । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
रविले अहिले नेपाली नागरिकता पुनः लिएका छन् । यो सुखद छ । दोहोरो राहदानीको विषयमा जस्तो फैसला आए पनि सकारात्मक नै हुनेछ । मुख्य कुरा, उनी र उनको पार्टीका नेता साँच्चिकै जनताको प्रतिनिधि हुन्छन् की हुँदैनन्, वा पद नभई काम गर्दैनन्, त्यसले रास्वपाको राजनीतिक भविष्य कोर्नेछ । परिवर्तनको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका आम जनता यसैको पर्खाइमा छन् ।