मुलुकका ७ वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्रालय भएको प्रदेशको रूपमा मधेस प्रदेशले आफूलाई चिनाउने भएको छ ।
माओवादीबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहवर अन्सारीले शपथ लिएसँगै मधेस सरकारको मन्त्रिमण्डल १५ सदस्सीय पुग्ने भएको हो ।
यसअघि भागबन्डामा कुरा नमिले पछि सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्रबाट २ जना सहभागी हुने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै आजै नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण १ बजे राखिएको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतकुमार साहले जानकारी दिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)का सरोजकुमार यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डल यसअघि २० माघमा विस्तार हुँदा १३ सदस्य मन्त्रिमण्डल थियो ।
माओवादी मन्त्रीसमेत जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मधेस प्रदेशमा ११ जना मन्त्री र ४ जना राज्य मन्त्री रहने छन् । जुन सङ्घीय सरकारका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार भन्दा ४ जना कमी मात्रै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पछि प्रचण्ड सरकारमा हाल १९ जनाको मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।
सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी राम सरोज यादवलाई दिइएको छ ।
मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार सञ्जयकुमार यादव अर्थ मन्त्रालयमा, बसन्तकुमार कुशवाहा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा, महेशप्रसाद यादव शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा, सरिताकुमार शाह सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, शत्रुघनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा, सिंगासन सा कलबार खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा, राजकुमार लेखी कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भने मोहम्मद जयद आलम महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।
यसै गरी, बनको राज्य मन्त्रीमा अन्सारी थपिएसँग मधेस सरकारमा राज्यमन्त्री मात्रै ४ जना पुगेका छन् । जसअनुसार शेख अबुल कलाम आजाद सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केशव राय गृहमा, सञ्जयकुमार यादव भूमि व्यवस्थामा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छन् ।
पहाडिया समुदाय र दलितको नेतृत्व शून्य
पहिचान र जनसङ्ख्याको आधारमा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने भन्दै झन्डै दुई दशक भन्दा बढी आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो सरकार हुँदा झन्डै ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको गैर मधेसी (पहाडिया) र दलित समुदायबाट एक जना पनि जम्बो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएको छैन ।
‘जसले काठमाडौँले एकल जातीय सरकार बनायो भनेर मधेस आन्दोलन देखी अन्य धेरै ठाउँमा बोल्यो, उसैले अहिले एकल जातीय सरकार बनाउनु हास्यास्पद छ, यो सरकारमा गए पछि उल्टो काम भएको छ,’ मधेस सरकार पूर्व प्रमुख तथा मधेस जानकार राजेश अहिराजले भने, ‘अरूले गरेन भनेर आन्दोलन गर्नेले आफूले अधिकार पाएको बेला गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा मधेस सरकार चुक्न पुगेको छ ।’
उनका अनुसार उनी प्रदेश प्रमुख हुँदा संविधान अनुसार गैर मधेसी (पहाडिया समुदाय)लाई पनि सरकार र मधेस सरकारका निकायमा समावेशी र समानुपातिकको आधारमा पनि समावेश गराउन स्मरण पत्र पठाएको थियो ।
लालबाबु मोहम्मद नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गैर मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई नयाँ सरकारले पनि स्वीकार नगरेर संविधान विरोध कार्य गरेको अहिराजको भनाई छ ।
मधेस आन्दोलन पछि क्रमशः गैर मधेसीहरूलाई अर्थात् वीरगन्जको मेयरमा राजेशमान मल्ल, सप्तरीबाट गोविन्द न्यौपाने, रौतहटबाट युवराज भट्टराई, धनुषाबाट प्रकाश अधिकारीलगायतलाई मधेसका जनताले निर्वाचित गराइसकेको तर मधेस सरकारले भने गैर मधेसी समुदायलाई लाई राज्यको तहमा विभेद गरेको अहिराजको भनाई छ । उनका अनुसार मधेस सरकार संविधानको भावना विपरीत चलेको छ ।
