प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सक्षम, व्यवसायिक सरकारी वकील, महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलहरुको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निरीक्षणपछि सरकारी वकिलहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम अहिलेसम्म ऐन बन्न नसकेको भन्दै आफूले पहल गर्ने बताए
प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सरकारी वकीलको कार्य चापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको समेत बताउनुभयो ।
