![मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रणमा निर्वाचन आयाेगकाे अनुभव [प्रश्नाेत्तर]](https://ktmdainik.com/wp-content/uploads/2023/01/shaligram-sharma-poudel-quote.webp)
भर्खरै सम्पन्न भएकाे आम निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि उल्लेखनीय रूपमा सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेग गरे । सामाजिक सञ्जालकाे बढ्दाे प्रयाेगले विशेष गरी निर्वाचनका बेला मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनकाे स्वच्छतालाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ने गरेका छन् । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लाे निर्वाचनका बेला यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू फैलन नदिन निर्वाचन आयाेगले कसरी काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पाैडेलसँग नेपाल चेकले प्रश्नाेत्तर गरेकाे छ । साेही प्रश्नाेत्तरकाे सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
यसपालिकाे निर्वाचनमा कस्ता खालका मिथ्या सूचना तथा दुष्प्रचार सामग्री आयाेगकाे जानकारीमा आयाे ? आयाेगकाे अनुभव कस्ताे रह्याे ?
निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, घृणाष्पद अभिव्यक्तिहरू एवं दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूकाे निकै नकारात्मक प्रभाव रहने गर्छ नै । याे कुरा स्थानीय निर्वाचनमा आयाेगले अनुभव गरेकाे हाे । यसपालि पनि उम्मेदवारहरूकाे हकमा गलत सूचनाहरू फैलाउने, उनीहरूकाे चरित्रहत्या गर्ने जस्ता सामग्रीहरू आए । त्यसै गरी निर्वाचन आयाेगका शीर्ष पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई पनि लाञ्छना लगाउने, गालीबेइज्जती गर्नेजस्ता सामग्रीहरू पनि देखिए । निर्वाचनभन्दा केही दिन अगाडि सञ्चारमाध्यमका नाम राखेर फेक स्क्रिनसट बनाई डिसइन्फर्मेसन र फेक न्युज फैलाउनेसम्मका सामग्रीहरू पनि आए ।
यति हुँदाहुँदै पनि तुलनात्मक रूपमा यसपालिकाे निर्वाचनमा भ्रामक सामग्रीहरू निकै कम भएकाे भन्ने स्वतन्त्र विश्लेषक तथा मिडियाकर्मीहरूले सञ्चारमाध्यममा मात्र हाेइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि मिसइन्फरमेसन तथा डिसइन्फरमेसनकाे फ्लाे कम भएकाे अनुभव गरेकाे अवस्था छ, र निर्वाचन आयाेगले पनि अघिल्लाे निर्वाचनकाे तुलनामा यसपालि मिसइन्फरमेसन कम फैलिएकाे अनुभव गरेकाे छ ।
त्यस्ता मिथ्या सूचना र भ्रामक सामग्री न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि आयाेगले कसरी काम गर्यो ?
याे विषय चुनाैतीकाे रूपमा आएकाे कुरा निर्वाचन आयाेगले स्थानीय निर्वाचनका बेलामा महसुस गरेकाे हाे । त्यसै कारणले मलाई लागेसम्म निर्वाचन आयाेगले मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र हेट स्पिचलाई सबैभन्दा पहिले कुनै सरकारी दस्तावेजमा आयाेगले परिभाषित गरेकाे छ । भाेलि यस सम्बन्धी कानुन बनाउने लगायतका विषयमा आयाेगले गरेकाे याे काम काेसेढुंगा हुन सक्छ । यसले ‘रिफ्रेन्स’ काे रूपमा काम गर्न सक्छ ।
याे कुरालाई अनुभव गरेर आयाेगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने यस प्रकारका दुष्प्रचारहरू नियन्त्रणका लागि आचारसंहितामा पनि प्रशस्त लेख्ने, व्यवस्था गर्ने गर्यो र अनुगमन पनि गर्यो । साथै, केही सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगकाे सहकार्यमा पनि काम गर्यौं ।
आयाेगले फेसबुककाे मातृ कम्पनी मेटासँग पनि सहकार्य गरेकाे थियाे । कसरी काम गर्नुभयाे ? त्याे कति प्रभावकारी भयाे ?
विशेष गरी समाजिक सञ्जालकाे अनुगमनका लागि मेटा तथा टिकटक जस्ता कम्पनीसँग पनि सहकार्य गर्यौं । ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई यहाँ बाेलाइयाे । आयाेगसँग उनीहरूकाे सहकार्य रह्याे । मेटा कम्पनी, निर्वाचन आयाेगका कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दलहरूबीच छलफल पनि भयाे ।
निर्वाचन आयाेगकाे सिफारिसमा मेटाले कतिपय सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सामग्रीहरू हटायाे पनि । कतिपय अवस्थामा उनीहरूकाे वाक स्वतन्त्रतालाई बढी नै प्राथमिकता दिने नीतिले आयाेगलाई गलत लागेका सामग्रीहरू हटाइहाल्ने पनि हुँदाे रहेनछ । कतिपय अवस्थामा भ्रामक सूचनाहरू पाेस्ट गर्ने फेसबुक पेजहरूलाई नहटाएर कुनै पाेस्टलाई मात्र हटाउने पनि उसकाे नीति हुँदाेरहेछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे विषयमा मेटा निकै नै उदार हुने रहेछ ।
मेटासँगकाे सहकार्य प्रभावकारी नै रह्याे भन्ने लाग्छ । यस्ता धेरै सामग्रीलाई आयाेगले मेटासँगकाे सहकार्यमा हटाउने काम पनि भयाे । तर आयाेगकाे नजरमा मिथ्या सूचना हाे भन्ने लागे पनि उसकाे नीतिमा नपर्ने सामग्रीहरू हटेनन् । सानातिना कर्मचारीहरूले कुनै रिसइबीका आधारमा कुनै सामग्री हटाइदेऊ भनेर पठाउला भनेर उनीहरू सचेत थिए । त्यसैले उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकाे तहबाट गएका सामग्रीहरूलाई मात्र रेस्पाेन्स गर्दथे ।
सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्रीहरू हेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीहरू हेरेर यस्ता सामग्रीहरू आएका छन् भनेर त्यसलाई खण्डन गर्ने तथा जानकारी गराउने काम त पूर्ण रूपमा हाम्राे प्रेस अफिसले गर्यो । सञ्चारमाध्यमकाे हकमा हामीले कहीं केही भनेनाैं, ‘वाच’ मात्र गर्यौं । ’cause त्यसकाे अनुगमन प्रेस काउन्सिलले नै गर्नुपर्छ भनेर आयाेगले निर्णय गर्यो, त्यही पत्रचार गर्यो । आफ्नाे छुट्टै आचारसंहिता बनाऊ, स्वनियमन गर भन्याे । त्यसाे भएकाे हुनाले मिडियाकाे हकमा आयागले कुनै पनि ‘प्राे एक्टिभ राेल’ खेलेन । सामाजिक सञ्जालकाे नियमनका लागि कुनै व्यवस्था नभएकाले पनि आयाेगले त्यसमा विशेष चासाे दिएर अनुगमन गर्यो ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूकाे आफ्नै मूल्याङ्कन हुँदाे रहेछ । ‘चाइल्ड एब्युज’, आत्महत्या, हत्या लगायतका सामग्रीहरूलाई उनीहरूले एकदम प्राथमिकतामा राखेर रेस्पाेन्स गर्दा रहेछन् । तर राजनीतिक अधिकारसँग जाेडिने भएकाले राजनीतिक विषयहरूलाई उनीहरूले त्यति ‘इन्टरटेन’ नगर्ने रहेछन् र निकै कम मात्र रेस्पाेन्स गर्ने रहेछन् । आयाेगले भनेका जति सामग्री हटाएन भनेर हामीले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैनाैं । उसले नागरिक अधिकारलाई बढी प्राथमिकता दियाे भन्ने काेणबाट आयाेगले लिएकाे छ।
त्यसै गरी उनीहरूका प्रतिनिधिहरू आएर हामीलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा तालिम दिए । हामीले उनीहरूलाई पत्राचार गर्दा कसरी गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि तालिम दियाे । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले कसरी विज्ञापन गर्ने भन्ने लगायत विषयमा पनि तालिम दिए । हाम्रा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्च विवरण हामीलाई मेटाले उपलब्ध गरायाे । यसरी हेर्दा मेटासँगकाे सहकार्य उपलब्धिपूर्ण नै रह्याे ।
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी भ्रामक सामग्री फैलाएकाे कसुरमा कसैमाथि कारबाही भयाे कि भएन ? कस्ताे कारबाही भयाे? किन कारबाही भएन ?
याे सन्दर्भमा हाम्रा कानुनहरू प्रभावकारी रहेकाे अनुभव आयाेगले गरेन । कमसेकम मिथ्या सूचना तथा भ्रामक सामग्रीहरू भाइरल हुनबाट राेक्ने, बढीभन्दा बढी मानिसहरूमा त्यस्ता समग्री पुग्नबाट कसरी राेक्ने भन्ने उद्देश्यसहित कामहरू भए । अहिले मिथ्या सूचना फैलाएकै कारण कसैलाई ठ्याक्कै यही कारबाही भयाे भन्न सकिन्न । त्यस्ता सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन सक्नु पनि एक प्रकारकाे कारबाही नै हाे ।
मिडियाकाे हकमा प्रेस काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिएकाे हुनाले उसले के कति गर्यो, त्याे उसकाे कुरा भयाे । सामाजिक सञ्जालकाे हकमा जरिवाना वा कैद त्यस्ताे केही भएन । ’cause हामीले टेक्ने कानुनहरू भएन । सामाजिक सञ्जालकाे अनुगमनका लागि हामीले साइबर ब्युराेकाे विशेषज्ञताको सहयोग पनि लिएकै हौं । त्याे हुँदा पनि कसले कहाँबाट यस्ता सामग्री फैलाइरहेकाे छ भन्ने विषयमा हामीले साेध्दा गाेपनीयताका कारण मेटाले त्यस्ता सामग्री फैलाउनेकाे ठेगाना त्यति सहजै उपलब्ध गराएन । त्यसैले पनि त्यस्ताे देखिने गरी कुनै जरिवाना गर्नेजस्ताे कारबाही भएन ।
आगामी निर्वाचनहरूमा पनि मिथ्या सूचना तथा दुष्प्रचार चुनाैतीकाे रूपमा आउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा आयाेगसँग कस्ता याेजनाहरू छन् ?
यसका लागि त कानुन बनाउनुपर्छ जस्ताे लाग्छ । त्यसका लागि आयाेगले पक्कै पहल गर्ला । यसका अलावा हाम्राे सूचना प्रविधि सुदृढ हुनुपर्यो । हाम्राे भन्नाले देशकै । हामीसँग साइबर ब्युराे छ । उसले पनि पत्ता लगाउन सकिन्न भन्छ । हामीसँग त्यस्ता सामग्री फैलाउनेलाई तत्काल पत्ता लगाउन सक्ने खालका सफ्टवेयर तथा प्रविधि हुनुपर्यो । अब मुख्य निर्वाचन पाँच वर्षपछि हुने हाे । याे बीचमा आयाेगले याेजना बनाउने, पहल गर्ने कामहरू गर्छ । अर्काे कुरा, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीरहरूका कार्यालयहरू काेही सिङ्गापुरमा, काेही भारतमा त काेही थाइल्यान्डमा छन् । उनीहरू त विश्वमा फैलिएका कम्पनीहरू हुन् । त्यसैले अन्य देशमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि कस्ता कामहरू भएका छन्, उनीहरूकाे अभ्यासबाट पनि सिक्नुपर्यो ।
निर्वाचनका बेला आयाेगले उनीहरूलाई बाेलाएर केही काम त गर्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीसँग कानुन र प्रविधि दुवै हुनुपर्यो र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सरकारले सहकार्य गर्नुपर्यो । मिथ्या सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू फैलने निर्वाचनका बेला मात्र त हाेइन नि । याे त जुनसुकै बेला फैलन सक्छ । त्यसैले अब आयाेगले हाेइन, सरकारले उनीहरूकाे कम्पनीलाई यहाँ बाेलाएर कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्यो, ‘प्राे एक्टिभ’ भएर काम गर्नुपर्यो ।
यो सामाग्री नेपाल चेक डट ओआरजीले उत्पादन गरेको हो ।
