एक नाबालिकालाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटन न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई विभिन्न शर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले मुख्यतया चारवटा शर्त राखेको छ । पहिलो शर्तको रुपमा मुद्दाको फैसला नभएसम्म लामिछानेलाई नेपालबाहिर जान रोक लगाइएको छ । उनको नाउँमा जारी भएको पासपोर्ट रोक्का हुनेछ ।
दोस्रो सर्तको रुपमा लामिछानेले मुद्दाको जाहेरी दिने किशोरी र उनको परिवारको सदस्यको सम्वन्धमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिका टीप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न पाउने छैनन् ।
तेस्रो सर्तको रुपमा उनले आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरी दिने किशोरी वा उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले भेटघाट गर्ने वा डर, त्रास, धम्की वा दवाव दिन निषेध गरेको छ ।
चौथौ सर्तको रुपमा लामिछानेलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्नुअघि प्रहरीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने । कुन दिन राजधानी छाड्ने कुन स्थानमा जाने र कुन दिन फर्कने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
माथि उल्लेखित कुनै पनि शर्तको पालना नभएको खण्डमा उच्च अदालतको आदेश निष्कृय हुने र लामिछाने पुन पुर्पक्षको लागि जेल जानुपर्ने हुन्छ ।
सन्दीपले भदौ ६ गते जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै किशोरीले भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी परेको एक महिनापछि सन्दीप असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए।
कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
बिहीबारको उच्च अदालतको आदेशसँग अब उनी कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।