एक नाबालिकालाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटन न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई विभिन्न सर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको उक्त आदेशसँगै अब धरौटी बुझाएपछि सन्दीप कारागारबाट रिहा हुनेछन् ।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने १६ वटा कारण उल्लेख गर्दै ती कारणहरू सन्दीपमा आकर्षित हुने स्थित रहेको, भएको वा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नै थुनामा नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था देखिएको भनी वादी तथा जाहेरीकर्ता पक्षबाट यस इजलासलाई विश्वस्त वा सन्तुष्ट पार्ने गरी प्रस्तुति हुन नसकेको जनाइएको छ ।
साथै प्रतिवादी लामिछाने मानसिक रुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कुरालाई पनि ध्यान दिइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा परिवर्तित २६ को बकपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको अवस्था छ । प्रतिवादीले परिवर्तित २६ लाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नको लागि दवाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सभावना वा आशंकाको प्रसंग पनि अव असान्दर्भिक भइसकेको छ । प्रतिवादी मानसिक रुपमा तनावको अवस्थावाट गुज्रिरहेको भनी यस इजलास समक्ष बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको प्रसंगमा पनि यस इजलासको ध्यान गएको छ ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्नु पर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनु पर्नेमा माथि नै विश्लेषण गरिसकिएको छ । फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुपर्क्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनाको बिकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस परिपेक्ष्यमा माथि बिश्लेषण गरिएको आधार र कारणहरुको परिप्रेक्ष्य तथा प्रस्ततु घट्ना र घट्ना पश्चातको शृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई बिचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकोले तहाँ अदालतवाट मिति २०७९।७।१८ मा भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।”
र यो पनि
