गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान लगायत केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते पछि अहिले संसदीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लर्को लागेको छ । कसैले ‘स्वतन्त्र पार्टी’ नै खोले भने व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र उठ्ने हरूले ‘लौरो’ चिन्ह (बालेन साह र हर्क साम्पाङ्गले पाएको चुनाव चिन्ह) पाउन मरिहत्ते पनि गरे । ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारहरूको यो लर्कोमा पार्टीले टिकट न दिएका बागीहरू पनि ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार भए । यी मध्ये स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार त दलीय नै भई गए, बाँकी दुई मध्ये ‘बागी स्वतन्त्र’ निर्वाचनको प्राविधिक हिसाबले मात्र स्वतन्त्र हुन, कुनै दलीय पृष्ठभूमि बिनाका उम्मेदवारहरू भने स्वतन्त्र नै हुन् भन्न सकिन्छ ।
अर्कातिर स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रति देखाएको आकर्षणले राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता अत्यधिक घटेको प्रस्ट देखियो । सत्ता राजनीतिको विकृति र दलका नेता तहसम्म पुगेको विकराल भ्रष्टाचार, राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासन भित्रको कुशासनले गर्दा आम जनतामा अहिलेका स्थापित दलहरू प्रति निराशा मात्र होइन अत्यधिक आक्रोश समेत ज्यादै बढेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू प्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि र आक्रोशको कारणबाट देखिएको ‘स्वतन्त्र’ प्रतिको लहरले आगामी संसदीय निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेश तहमा केही व्यक्तिहरूले चुनाव पनि जित्लान् अनि ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानले पनि उनीहरूलाई केही फाइदा पुग्ला, तर के यसरी जित्ने एक दुई जनाले बहुदलीय संसदीय प्रणाली भित्रबाट अहिले देखिएको राजनीतिक विकृति र कु-शासनको अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउन सक्लान् त ? भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ ।
अनुमान गरौँ ५-७ जना स्वतन्त्र सांसद सङ्घीय सदनमा यस पटक पुग्लान्, विगतका निर्वाचनहरूमा पनि २-३ जना स्वतन्त्र हरू रहेकै हुन्, यी ५-७ जनाको असङ्गठित तर व्यक्तिगत हैसियतको उपस्थितिले हाम्रो संसदीय प्रणाली भित्र कसरी प्रभाव पार्न सक्ला र ? उनी हरूले गर्न सक्ने अधिकतम भनेको बोल्न पाउने २-३ मिनटमा आफ्नो मुखको तितो पोख्ने मात्र हो, अनि कोही त कुनै पार्टी प्रवेश गर्ने वा गठबन्धन भए सरकार बनाउने दललाई समर्थन गरेर मन्त्री खाने वा अन्य लाभ लिने पनि हुने छैनन् भन्न सकिन्न ।
राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल भनेका लोकतन्त्रका आत्मा हुन्, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई चलाउने इन्जिन हुन् । राजनीतिक दल बिना लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो शताब्दीमा आज सम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुनै विकल्प देखिएको पनि छैन । एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा शासक वा राज्य तानासाही भएर टिकी राख्न सम्भव छैन । त्यसैले भनिन्छ ‘लोकतन्त्र’ को विकल्प ‘अझै राम्रो लोकतन्त्र’ मात्र हुन सक्छ ।
अर्को कुरा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सञ्चालन गर्ने भूमिकामा बस्नेहरूको नियत आचरण र व्यवहारमा जब जब विकृति आउन थाल्छ तब तब लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि शङ्का गर्न सुरु हुन्छ, तर वास्तविकता के हो भने समस्या प्रणालीमा होइन त्यसका सञ्चालकहरूमा हुन्छ । त्यसैले आवधिक निर्वाचन भनेको शासन संयन्त्र राम्रो सँग सञ्चालन नगर्ने र जनताको हित विपरीत निजी स्वार्थपूर्तिको काम गर्ने हरूलाई पाखा लगाउने औजार हो । तर यो प्रक्रियाको आत्मा भनेको गुण र दोषको आधारमा मत हाल्ने निष्पक्ष मतदाताहरू हुन्छन् । हाम्रो राजनीति र हाम्रा राजनीतिक दलहरूको मुख्य समस्या भनेको अन्ध भक्त कार्यकर्ता, भजन मण्डली, तस्कर, डन गुण्डा, र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको भरमा चल्नु नै देखिएको छ ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले विगत ३३ बर्समा कसैलाई ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र’ रहन नदिने गरी काम गरे जसको परिणाम आज मुलुकमा निष्पक्ष नागरिक समाज भन्ने तत्त्व नै बाँकी न रहेको अवस्था छ । त्यस्तो नागरिक समाज जसले मुलुकमा राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियान चलाउनु पर्थ्यो । हामी कहाँ त नागरिक समाज भनेका एनजिओ र पेसागत सङ्घ सङ्गठन बुझिन्छन्, जो अधिकांश प्रोजेक्ट मुखी छन्, अनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, जसको एक एजेन्डा भनेको आफ्नो दलको र आफ्नो गुटको नेताको भक्ति गर्नु हुन्छ । यो विकृत समूहले आफ्नै शुद्धीकरण न गरी रहेको बेला राजनीतिक शुद्धीकरण गर्ने अपेक्षा गर्नु बेकार नै होला ।
राजनीतिक शुद्धीकरणको यही प्रश्नसँग अहिले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार हरूलाई जोडिँदै छ र स्वतन्त्रले ठुलो सुधार ल्याउने छन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, जुन कुरा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा सरकारका नीति, एजेन्डा र कार्यक्रमहरू सदनमा बहुमत प्राप्त दलको सरकारले ल्याउने हो, यसमा २-४ जना स्वतन्त्रको कुनै सशक्त र निर्णायक भूमिका हुनै सक्तैन । उनीहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा पुग्नु संसदीय गणितका हिसाबले सम्भव हुँदैन, यदि पुगी हालेमा त्यो ज्यादै अस्थिर राजनीतिक अवस्था र संसदीय प्रणाली नै अति कमजोर भएर मात्र हुने छ र त्यो अवस्थाले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्ने तर्फ सङ्केत गरेको मान्नु पर्छ ।
तर हामी अहिले त्यो अवस्था तर्फ उन्मुख भएका छैनौ । वास्तवमा अहिलेको ‘स्वतन्त्र’ को लहरले राजनीतिक शुद्धीकरणको चाहना गरेको हो भने उनीहरूले सङ्गठित रूपमा राजनीतिक दलहरूमाथि आफ्ना आचरण, व्यवहार र कार्य प्रवृत्ति सुधार गरी मुलुकमा स्वच्छ राजनीति र सुशासन स्थापना गर्न व्यापक जन दबाब सृजना गर्ने ‘निष्पक्ष नागरिक अभियान र आन्दोलन’ हरूको सुरुवात गर्नु पर्ने थियो ।
अर्को तर्फ स्थानीय निकायहरूको मूल जिम्मेवारी स्थानीय विकास निर्माण, स्थानीय आर्थिक विकास र सामाजिक सुधारका कामहरू नै हुने भएकाले यो तहलाई सङ्घीय संसद्को राजनीतिबाट अलग राखी ‘विकास केन्द्रित’ र कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना काम गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने हो ।
भारत लगायत धेरै गणतान्त्रिक सङ्घीय बहुदलीय राज्य व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पार्टीगत आधारमा गरिँदैन जहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नै चुनिएर आउँछन् । यहाँ उनीहरूले ईमान्दारी पूर्वक काम गर्न चाहे भने जे पनि राम्रा काम गर्न सक्छन्, यस कार्यमा जनताले पनि र राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिन्छन् । तर संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिको संसद्मा कुनै भूमिका हुँदैन, अनि उनीहरूले जितेर गए पनि केही गर्न सम्भव छैन, केवल जागिर पचाउने मात्र हुनेछ, यो तितो सत्य हो ।
त्यसैले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो आचरण र कार्यशैली सुधार्न, ईमान्दार व्यक्तिहरूलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउन दबाब दिनु हाम्रो आजको ठुलो आवश्यकता हो ।
अहिले आसन्न निर्वाचनमा सके सम्म राजनीतिक विकृति र भ्रष्टाचारका पोषक देखिएकाहरूलाई पाखा लगाउने र भविष्यमा ‘राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि नागरिक अभियान’ सुरु गर्ने सोचको खाँचो छ ।
लेखकले राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधी गरेकी छन् । उनी पद्मकन्या क्याम्पसको प्रोफेसर हुन् ।
