काठमाडौँमा बालेन, धरानमा हर्क साम्पाङ लगायतका कार्यकारी पदमा जितेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले जित हासिल गरेपछि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । त्यो कार्यकारी पद र सांसद पदको कार्यभारमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

चल्तीका राजनीतिक दलभन्दा भिन्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा बनेको माहौलसँग यसलाई तुलना गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल हुँदै साझा विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे, संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल लगायतका नेताले भटाभट पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन थालेपछि भ्रम थप गाँजिएको छ । तर, यी विषय भिन्न हुन् ।

२०७४ को निर्वाचनका निम्ति विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी आदि ‘वैकल्पिक शक्ति’ भन्दै दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । थ्रेसहोल्ड कटाएको खण्डमा समानुपातिक मतको ठुलो अर्थ हुन्थ्यो । जितेर आएपछि सांसदले संसद्मा दलको एजेन्डा अनुरूप संसद्मा प्रस्तुत हुन्थे । उक्त दल जनउत्तरदायी हुन्थ्यो, आफ्ना सांसदले गलत गरे भने कारबाहीसमेत गर्न सक्थ्यो ।

स्वतन्त्र जितेर आएकाहरूको संसदीय दल हुँदैन,एक पटक चुनिएर आएपछि स्वयम् ले राजीनामा नदिउन्जेल सांसद रहिरहन्छन् । नियन्त्रण र नियमन कसले गर्ने? राष्ट्रिय हितका मुद्दामा अस्ति सरिता गिरी विपक्षमा बोल्दा कारबाहीमा परेजस्तै स्वतन्त्र सांसदलाई कारबाही कसले गर्ने? स्वतन्त्र उम्मेदवार ज्यु, राष्ट्रिय मुद्दामा तपाईँको अडान स्पष्ट नभई मैले तपाईँलाई किन मत दिने ?

तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको १६५ सिटमा हो । ११० समानुपातिक सिट दलहरूको लागि आरक्षित छ । समग्र स्वतन्त्र जोड्दा समेत १६५ सिटमा चुनाव लडेर १३८ सिट जित्ने कुरा हाम्रो देशमा असम्भव नै हो । अर्को तर्फ, आगामी संसद्मा कुनै एउटा दलको बहुमत आउने अवस्था नभएकोले बहुमत पुर्‍याउन सांसद खरिद बिक्री को खेलमा स्वतन्त्र हरू सामेल हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? सामेल भएको अवस्थामा उनीहरूलाई जनताले दण्डित कसरी गर्ने ? दल लाई फेरि जनता मा जानुपर्ने बाध्यता हुँदा त यस्तो अवस्था छ भने व्यक्तिको भर कसरी गर्ने?

तपाईँ चुनिएर भएपछिको पहिलो कार्यभार संविधानको धारा ९१ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख छान्ने हुन्छ । तपाईँले कुनचाहिँ दलको सभामुख र उपसभामुख पदको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ? आज तपाईँले ‘नो नट अगेन’ भनेर सेयर गरेका मध्यबाट सभामुख र उपसभामुख छान्नुपर्दा कसलाई छान्नुहुन्छ ? ‘तटस्थ बस्छु’ भन्ने छुट होला ? कुन कुन मुद्दामा कतिन्जेल तटस्थ बस्नुहुन्छ ? प्रतिनिधित्व नै नहुनका निम्ति वा तटस्थ बस्नकै निम्ति मैले मेरो मत किन तपाईँलाई दिने?

त्यसपछि धारा ७६(१),(२),(३) र (५) बमोजिम सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रोजस्तो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलको बहुमत असम्भव जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा ७६(१) बमोजिम सरकार बन्न मुस्किल छ । ७६(२) बमोजिम दुई वा दुई दल मिलेर गठन भएको सरकार र ७६(३) बमोजिम बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने ? दिँदा कसलाई दिने? आज ‘नो नट अगेन’ भनेकालाई ? दलको नेता चुनिने त आखिर तिनै त हुन् नि हैन? नदिने वा तटस्थ नै रहने भए प्रतिनिधित्व नहुने भोट मैले किन दिने?

तपाईँहरू तटस्थ बसिदिनुभयो वा विपक्षमा मतदान गर्नुभयो भने सम्भावना टर्दै ७६(५) मा आउँछ । ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन तपाईँले चुनिएर आएका सांसदलाई (राजनीतिक दललाई त ७६(५) बमोजिमको सरकार बन्दा ‘ह्विप नलाग्ने’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशपछि कन्भिन्स गराइराख्न परेन) कन्भिन्स गराउने आधारहरू के के छन् ? ७६(२) र(३) मा तपाईँको सहयोग नपाएका राजनीतिक दलका सांसदले तपाईँलाई समर्थन किन गर्ने? न बाध्यात्मक अवस्था न नैतिक जिम्मेवारी !

यस्ता परिदृश्यको विचार गर्दा तपाईँहरूकै कारणले संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने खतरा छ । तपाईँहरूले यस्ता कुराको जवाफ नदिई मौन बस्ने र केवल राजनीतिक दलका नेतालाई ‘नो नट अगेन’ को आडमा जनतामा वितृष्णा ,रिस र द्वेष छरेर आफ्नो ‘स्वार्थ’ को रोटी सेकाउन मात्रै तत्परता देखाउनेलाई मैले भोट किन दिने?

हाम्रो संविधानले ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ को वकालत गर्दछ। दलहरू प्रति वितृष्णा फैलाएर तपाईँहरू संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू व्यक्ति ले शासन गर्ने व्यवस्थाको हिमायती हो भने त्यो कस्तो व्यवस्था हो भन्ने थाहा नपाइ तपाईँलाई किन भोट दिने?

तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको १६५ सिटमा हो । ११० समानुपातिक सिट दलहरूको लागि आरक्षित छ । समग्र स्वतन्त्र जोड्दा समेत १६५ सिटमा चुनाव लडेर १३८ सिट जित्ने कुरा हाम्रो देशमा असम्भव नै हो । अर्को तर्फ, आगामी संसद्मा कुनै एउटा दलको बहुमत आउने अवस्था नभएकोले बहुमत पुर्‍याउन सांसद खरिद बिक्री को खेलमा स्वतन्त्र हरू सामेल हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? सामेल भएको अवस्थामा उनीहरूलाई जनताले दण्डित कसरी गर्ने ? दल लाई फेरि जनता मा जानुपर्ने बाध्यता हुँदा त यस्तो अवस्था छ भने व्यक्तिको भर कसरी गर्ने?

नोट: लेखक आमसंचार तथा पत्रकारिता साथसाथै कानुनका विद्यार्थी हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।