महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुस्मिता रेग्मीलाई उपचार खर्च दिन आनाकानी गरेको छ । विसं. २०७१ सालमा आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको खुलासा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ हालेपछि उद्धार गरिएकी २५ वर्षीया सुस्मिता रेग्मीको उपचार खर्च दिन महिला मन्त्रालयले आनाकानी गरेको हो ।
आठ वर्ष अगाडि सन् २०१४ मा आयोजना भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेले आफूमाथि बलात्कार गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ हालेपछि उनको न्यायको माग गर्दै सडक देखि संसदसम्म तातेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय महिला आयोगको पहलमा उनको उद्धार गरेर उपचार भएको थियो ।
आयोगले जेठ १७ गते १६ वर्षको उमेरदेखि पटक पटक हिंसामा परेकी किशोरीको हिंसाकै कारणबाट स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भएकोले मन्त्रालयबाट निज हिंसा पीडित किशोरीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगको व्यवस्थापन गरिदिनुहोला भनेर चिठ्ठी पठाएको थियो । तर महिला मन्त्रालयले उक्त चिठ्ठीको बेवास्ता गर्यो ।
आयोगले पुनः साउन ४ गते चिठ्ठी पठायो । तर सुस्मिताको प्रकरणलाई अहिलेसम्म पनि बेवास्ता गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘१६ वर्षको उमेरमा विभिन्न मानिसहरूबाट यौनिक, शारिरीक तथा मानसिक हिंसा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ मार्फत पीडितले घटना सार्वजनिक गरेकोमा हालसम्म पनि निजले आफ्नो मनोसामाजिक समस्याका कारण विभिन्न उपचार गराइरहेको भनी यस आयोगमा पटक पटक जानकारी गराइरहेकोले निजको माग सम्बोधनमा त्यहाँ मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको हुँदा पीडितको मनोसामाजिक समस्याको उपचारको लागि लागेको खर्च त्यहाँ मन्त्रालयको नियमानुसार आर्थिक सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ ।’
‘आयोगमा आउनुभन्दा अगाडि पनि उनले आत्महत्या प्रयास गरेर अस्पताल राखेको उनको फाइल बमोजिम सबै खर्च दिनुपर्ने हो । तर मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।’ आयोगको एक कर्मचारीले केटिएम दैनिकसँग भने ।
आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सुस्मिताको घटना राष्ट्रिय -अन्तर्राष्ट्रिय सवाल बन्यो, संसदमा ठुलो हङ्गामा भयो, हदम्याद पुनरावलोकन भयो । महिला आयोगको सिफारिस र पीडितलाई महिला मन्त्रालयले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध राहत कोषबाट सुस्मितालाई सहयोग गर्न इन्कार गर्दै आएको छ । मन्त्रालय यो विषयमा किन मौन बसेको हो हामी नै अलमलमा परेका छौँ ।’
मन्त्रालय भन्छ : हामी सहयोग गर्छौँ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने सुस्मिताले उपचार खर्च पाउने बताउँछ । सबै प्रक्रिया नपुगेकाले उनको फाइल अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले बताए । उनले भने, ‘पीडितले पाउनु पर्ने उपचार खर्च पाउनेमा दुई मत नै रहन्न तर सबै प्रक्रिया पुरा हुनु पर्दछ । हाम्रो बैठकमा पटक पटक उहाँको बारेमा कुरा उठेको हो, तर डकुमेन्टमा नै कैफियत भेटिएर पास हुन नसकेको हो ।’
हाम्रो आफ्नै कार्यविधि र मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड पुरा भएका पीडितहरूले पाउनुपर्ने सहयोग पाउनु भएको छ । तर, महिला आयोगले पटक पटक पत्र लेख्दा कैफियत भए जानकारी गराउनु पर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सुस्मिताको परिवार भन्छ:मन्त्रालयले नराम्रो व्यवहार गर्यौँ ।
यौन दुर्व्यवहारमा परेर पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेकी आफ्नो छोरीलाई महिला मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको सुस्मिताको आमा बताउँछिन् । केटिएम दैनिकसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भनिन, ‘हाम्रो छोरीले सानै उमेरमा धेरै दुःख कष्ट भोगी, सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ भाइरल भएपछि महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीले उद्धार गर्नुभयो, अस्पतालमा राखेर एक महिनासम्म उपचार भयो ।’
अहिले उक्त उपचार खर्च लिन महिला मन्त्रालय धाइरहेको छौँ तर पनि उपचार खर्च पाउन सकेको छैनौँ । महिला आयोगले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थाहा पाएर हामी गएका थियौँ । निवेदन लेखेर छाड्नुस् हामी सचिव स्तरीय बैठकमा कुरा राख्छौँ र खबर गर्छौँ भन्नुभयो, उनले भनिन् ।
अहिले पनि औषधी उपचार गराइरहेको नै छौँ । भिडिओ बाहिर आउनु भन्दा अगाडि पनि उनले आत्महत्याको प्रयास गरेर हामीले नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराएका थियौँ । घर आएपछि पनि हामीले मन्त्रालयमा पटक पटक फोन गर्यौँ । तर, मन्त्रालयको एक कर्मचारीले नमिठो तरिकाले बोल्नुभयो । उहाँले यहाँबाट पैसा पाउँदैनौँ भनेपछि हामी चुप बसेका छौँ ।
सक्सेस पार्टीको बहानामा बोलाएर एभरेस्ट होटेलको एउटा कोठामा उनीमाथि बलात्कार गरिएको थियो । त्यसपछि आफूसँग शारीरिक सम्बन्धको फोटो\भिडियोहरू रहेको भनेर ब्ल्याकमेलिङ गर्दै पीडकले ६ महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको युवतीको बयानपछि पाण्डे अहिले थुनामा छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई मुद्दाको पुर्पक्षका थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पाण्डेविरुद्ध २ वटा कसुरमा १८ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पाण्डेविरुद्ध मानव बेचबिखनको कसुरमा १५ वर्ष र बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा ३ वर्ष गरी १८ वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिएको थियो ।
असार ६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पाण्डेलाई बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको मुद्दामा पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छ ।
पीडितलाई सरकारले गर्छ आर्थिक सहयोग
लैङ्गिक हिंसामा परेका बालिका वा महिलाहरूलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने गरेको छ । २०६९ सालमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको नियमावली बनाएर सरकारले पीडितहरूलाई राहत क्षतिपूर्ति र पुन:स्थापनाको लागि आर्थिक सहयोग गर्न सुरु गरेको हो ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७६ को दफा ५ मा उल्लेखित कुरा
२०७६ चैत १० गते भएको उक्त नियमावलीको दोस्रो संशोधनअनुसार कोषको रकम पीडितलाई तत्काल उद्दार गर्न, औषधी उपचार गर्न, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न, कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्न लागि वीउ पूँजी (सिड मनि) को रुपमा प्रदान गर्न र पुनस्र्थापन गराउनको लागि उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
