नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी र बिआरआई सम्झौता दुवै नेपालका लागि सहायता सम्झौता भएको बताएका छन् । काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ८ ख को प्रदेशसभा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेपालको हित हुने गरी एमसीसी सम्झौता गरिएको बताउँदै चीनसँगको बिआरआई सम्झौतासँग तुलना गरेका हुन् ।
आफूहरु सरकारमा हुँदा वा नहुँदा एमसीसीको बारेमा एउटै धारणा बनाएको तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विचार बदलेको थापाको जिकिर छ । एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया विगतमा माधबकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएर झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला टुङ्गिएको थापाको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसकै नेता परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला चीनसँगको सहयता सम्झौता बिआरआई गरेको स्मरण गराउँदै थापाले मुलुकको हितका लागि विगतमा पनि विभिन्न मुलुकबाट सहयोग लिने गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसकै नेता प्रकाशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हामीले बिआरआइमा पनि हस्ताक्षर गर्यौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो, जसले बिआरआइमा पनि हस्ताक्षर गर्यो । बिआरआइ भनेको, जसरी एमसीसी अमेरिकाको सहायता सम्झौता हो त्यसैगरी बिआरआई चीनको सहायता सम्झौता हो । यो कुनै नयाँ कुरा होइन फेरी । हिजो जननायक विपी कोइराला हुँदै गर्दा, विपी कोइरालापछाडि राजा महेन्द्रकै शासनकालमा पनि नेपालले के गर्यो ? भारत र चीनको बीचमा ठूलो लडाई चलिरहेको बेलामा पनि नेपालले भारतसँग पनि काम गर्यो, त्रिभुवन राजमार्ग बनायो, चीनसँग पनि काम गर्यो, अरनिको राजमार्ग बनायो ।’
नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सम्बन्ध राख्दा संविधानबाट निर्देशिन हुनुपर्ने बताए । त्यसैगरी पञ्चशीलको सिद्वान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिभित्र रहनुपर्ने उनको भनाई छ । कांग्रेसले सबैसँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेर मिलेर काम गर्न चाहेको थापाले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले नै एसपीपी सम्झौता गतल छ भनेर खारेज गराएको उनले बताए । अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा उभिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको भए पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा गएर एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै थापाले नेपाल कसैको स्वार्थमा नउभिने बताए ।
थापाले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । अन्य मुलुकबाट विवाह गरेर भित्रिएकी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था २०३८ सालदेखि नै भएको तर अहिले भ्रम फैल्याइएको थापाको दाबी छ ।
विगतमा केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा चाँही ७ वर्षे प्रावधान नराखेको तर अहिलेको सरकारले त्यही अध्यादेशलाई कानुन बनाउँदा एमालेले आलोचना गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको थापको आरोप छ । केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विधेयकमा कुनै अन्तर नभएको थापाले बताए ।
उनले थपे, ‘संसद भंग भएको बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटा अध्यादेश ल्याउनुभयो । अहिले जुन सात वर्ष विवाह गरेपछि भन्ने कुरा छ, त्यसलाई बकाइदासँग राख्न सकिन्थ्यो । किन राख्न सकिन्थ्यो भने अध्यादेश भनेको त एक्लै बनाएको कानुन हो । राष्ट्रपतिले पारित गर्नुभयो । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीले त्यो कानुनमा राख्नुभएन । अस्ति भर्खर बनाएको कानुन, अहिले मैले तपाईलाई अध्यादेश र अस्ती पारित भएको विधेकयको तिथीमिति हटाएर फोटोकपी ल्याएर दिएँ भने तपाईले छुट्टयाउन सक्नुहुन्न ।’
थापाले चुनावपछि सत्तारुढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भनी प्रश्न गरेका छन् । अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने ग्यारेन्टी नभएको बताएका हुन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै गरे पनि पछि अलग भएको स्मरण गर्दै उनले यो चुनावपछि पनि त्यस्तै हुन सक्ने बताएका हुन् । चुनावअघि तालमेल गर्दा दलहरुबीच न्यूनतम विषयमा भने साझा धारणा हुनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए । सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका थापाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्दा ०७४ सालमा जितेको ठाउँलाई मात्र आधार मान्न नहुने थापाले बताएका छन् ।
