नेपालमा लगभग दर्जन हाराहारीमा राइड सेयरिङ प्लाटफर्महरू खुलेका छन् तीमध्ये केही विदेशी छन् भने केही स्वदेशी नै । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक विदेशी राइड सेयरिङ प्लाटफर्मले धेरै नै विज्ञापन गरेको देखिन्छ । त्यो हो इनड्राइभर ।
रसियाबाट सुरु भएर अहिले अमेरिकामा मूख्य कार्यालय भएको उक्त कम्पनीले नेपालसहित ४६ वटा देशमा आफ्नो सेवा सुचारू गरेको जनाएको छ । तर नेपालमा विदेशी कम्पनीले सेवा सुरू गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू यस कम्पनीले पालना नगरेको पाइएको छ । नेपालमा दर्ता नभएको, कार्यालय र सम्पर्क व्यक्ति नभएको हुनाले यसमा यात्रा गर्दा धेरै अप्ठयारा अवस्थाहरू आउन सक्ने देखिन्छ ।
मानौ तपाई इन-ड्राइभरमा राइड बुक गरेर नयाँ बानेश्वरबाट भक्तपुरको गठ्ठाघर जाँदै हुनुहुन्छ। जडिबुटी नेर आइपुग्दा तपाई चढेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्यो । दुभाग्यवस चालक फरार भयो भने तपाईले सम्पर्क गर्ने व्यक्ति वा संस्था कोही पनि छैन । यात्रुको निधन नै भयो भने त्योभन्दा दुखद् घटना अरू हुनै सक्दैन ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर नेपालमा सञ्चालनमा आएका राइड शेयरिङ् प्लेटफर्म पठाओ, जायर लगायतले बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐन अनुसार यात्रा बीमा गरी संचालनमा छ तर अहिले आएको इन-ड्राइभरमा भने उक्त सुविधा छैन । स्मरण होस् यात्रा बीमा र सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा दुईवटा फरक कुरा हुन् ।
गत जेठ ११ गते काठमाडौंमा इन-ड्राइभरको औपचारिक उद्घाटन गर्दै दक्षिण एसिया जनसम्पर्क व्यवस्थापक पवित नन्दाले भनेकी थिइन्, सेवा सञ्चालनको सुरुवाती ६ महिनासम्म हामीले चालकबाट कुनै कमिसन लिँदैनौं ।
विगतमा चालक लुटिएका घटनाहरू काठमाडौंमा नघटेका हैनन् । इन-ड्राइभरमा आवद्ध चालक मात्र हैन यात्रु नै लुटिए वा महिला लगायतका यात्रुमाथि यौन दुर्व्यवहार भयो भनेपनि कानुनी रुपमा न्याय पाउन अप्ठयारो छ ।
अहिले नेपालमा सञ्चालित राइड सेयरिङ कम्पनीमध्ये अधिकांश यातायात कार्यालयमा नभएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । केही राइड सेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनीको नाममा सञ्चालन भए पनि केही भने राज्यको कुनै निकायमा दर्ता नभइ एप्समार्फत सञ्चालनमा आउँदा एकातिर राजस्व चुहावट भएको छ भने अर्कोतिर यातायात सुरक्षामाथि नै चुनौती थपिएको छ।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको छ । सहायक प्रजिअ सुप्रभा खनाल ढुंगेलले केटिएम दैनिकसँग भनिन् “यहाँ उजुरी परेको थियो, हामीले थप कारबाहीको लागि प्रहरीलाई लेखि पठाएका छौं ।’
सहायक प्रजिअ खनालको उत्तरपछि हामीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरसँग के हुँदैछ भनेर बुझ्दा उनले सबारे अनुसन्धान भैरहेको बताए । राठौरले भने ‘हामीलाई पत्र प्राप्त भएपछि अपराध महाशाखा, साइबर ब्युरो लगायतलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न पठाएका छौं । त्यसको निष्कर्ष आइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिएन।’
पठाओ, टुटल, जायर, ट्याक्सीमाण्डु जस्ता नेपालमा कार्यालय राखेका कम्पनीहरूमा राइडरहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू सुरक्षित हुने भएतापनि इन-ड्राइभरको हकमा भने त्यो छैन । त्यसैले राइडरले कुनै बदमासी गरे वा यात्रुले राइडरमाथि बदमासी गरेर भागेको खण्डमा खोजि गर्न र छानविन गर्न गाह्रो छ ।
कानुनी रुपमा इन-ड्राइभर अवैध !
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५ को दफा १५ का अनुसार त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय तालिका सहित लगानी बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । लगानी बोर्डले अनुमति दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउनको लागि स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर हामीले गरेको अध्ययनमा इन-ड्राइभर माथिका कुनैपनि कानूनी प्रावधानहरू पालना गरेको पाइएको छैन ।
इनड्राइभरलाई नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्दा कानुनी प्रावधानहरू पुरा नगरेको भन्दै हामीले इमेलमा सोधेको प्रश्नको उत्तर आएको छैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका समाचार अनुसार गत जेठ ११ गते काठमाडौंमा इन-ड्राइभरको औपचारिक उद्घाटन गर्नेमा थिइन् दक्षिण एसिया जनसम्पर्क व्यवस्थापक पवित नन्दा । नन्दालाई समेत पठाइएको इमेलको उत्तर पाइएको छैन ।
नीजि सवारीले पनि बोक्न पाउँछन् यात्रु
नीजी नम्बर प्लेट अर्थात रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न पाउने वा नपाउने भन्ने बहस चलेको केही वर्ष भैसक्यो यो बीचमा २०७५ साल माघ १८ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा नीजि सवारी साधनहरूले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गर्यो ।
उक्त राजपत्रको दफा १३ को उपदफा (४) मा निजी प्रयोजनको लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रकिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रा बीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछ । भन्दै रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूले पनि यात्रु बोक्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्यो ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको २०७९/८० को आर्थिक विधयेकमा राइड शेयरिङ्ग एपमा आधारित कम्पनीहरूलाई दर्ता हुन आह्वाह गरेको छ । उक्त विधेयकको दफा १८ को उपदफा (४) मा बागमती प्रदेश भित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट संचालन गरिएको राईड सेयरिङ्ग एपमा निजी नम्बरका सवारी साधन भाडा लिने प्रयोजनमा प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले तोकिएको दस्तुर सम्वन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वुझाई अनुमति लिई संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
साथै उक्त ऐन प्रारम्भ हुनु अघि राईड सेयरिङ्ग एप प्रयोग गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट संञ्चालनमा रहेका संस्थाले संवत् २०७९ साल चैत्र मसान्त भित्र अनुमति लिनु पर्नेछ ।
दर्ता अनुमतीको लागि दुई पाङ्ग्रे मात्रको लागि २५ हजार, चार पाङ्ग्रेको लागि ५० हजार र दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे दुबैको लागि ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस संस्था प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने र नविकरण गर्दा दर्ताको ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने पनि सोही ऐन मा उल्लेख छ ।