देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४ स्थानीय तहहले अझैसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ का अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गते भित्रमा पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने भएपनि केही पालिकाहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई अटेर गरेको पाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि ६४ पालिकाहरूमा बजेट पेस हुन सकेको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८९ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६४ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले साउन १५ गते एक परिपत्र जारी गर्दै १४७ स्थानीय तहले उक्त समयसम्म बजेट पेश नगरेको सूची सार्वजनिक गर्दै तीन दिनभित्र बजेट पेश गर्न परिपरत्र जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि ८३ पालिकाहरूले बजेट पेश गरेका छन् भने ६४ पालिकाहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरैले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । बजेट पेस नभएसम्म सार्वजनिक गरे नगरेको जानकारी नहुने भएकाले अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ, बजेट पेस गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न नसकेको बताए ।
अटेर गर्नेमा मधेस प्रदेशका पालिका धेरै, गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाको आयो बजेट
मधेस प्रदेशमा १३६ पालिका छन् तीमध्येमा २८.६८ प्रतिशत अर्थात् ३९ पालिकाहरूले बजेट पेश गरेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १० पालिकाहरूले बजेट पेश पर्न बाँकी हुँदा सुदूरपश्चिममा पाँच, बागमतीमा चार, प्रदेश नम्बर १ र कर्णाली प्रदेशमा समान तीन/तीन पालिकाहरूले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
बजेट पेश नगर्नेमा ५६ प्रतिशत गाउँपालिका
बजेट पेश नगरेका पालिकाहरूमा ५६.२५ प्रतिशत गाउँपालिका रहेका छन् भने ४३.७५ प्रतिशत गाउँपालिका रहेका छन् । छ महानगर र ११ उपमहानगरले भने समयमा नै बजेट पेश गरेका छन् । सङ्ख्यात्मक रुपमा हेर्दा ३६ गाउँपालिका र २८ नगरपालिकाहरूले बजेट पेश गर्न बाँकी छ ।
असार १० मै बजेट पेश गर्ने पालिका ५५६ वटा
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते बजेट पेश गर्ने पालिकाहरूको सङ्ख्या ५५६ छ । ५० पालिकाहरूले असार १० देखि श्रावण १५ को बीचमा बजेट पास गरेका छन् भने ८३ पालिकाहरूले श्रावण १५ गते मन्त्रालयको परिपत्र गएपछि बजेट पेश गरेका हुन् ।
महिला प्रमुख भएका चार पालिकामा पेश भएन बजेट
स्थानीय तह निर्वाचनबाट २५ पालिकाको प्रमुख पदमा महिलाहरू निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये चार पालिकामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिना बित्न लाग्दा पनि बजेट पेश भएको छैन । महिला प्रमुख रहेका पालिकाहरुमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, र अछामको पंचदेवल विनायक नगरपालिका हुन् ।
अघिल्लो आ.व मा चार पालिकाले पेश गरेनन् बजेट
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार पालिकाहरुले बजेट पेश गरेनन् । यसरी बजेट पेश नगर्ने चारवटै पालिकाहरू मधेस प्रदेशका हुन् । सिरहाको गोलबजार र मिर्चैया नगरपालिका, रौतहटको बोधीमाई र गरुडढा नगरपालिकामा अघिल्लो आ.व मा बजेट पेश भएको थिएन ।
के हुन्छ कारबाही ?
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन् । तर, समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरू भन्छन् कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्यूनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्को स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा मात्र समयमा बजेट आउनेछ ।
अहिलेसम्म पनि बजेट पेश गर्न नसेका पालिकाहरूको सूची
