महिलाको हत्या हिंसा बलात्कार दिनप्रतिदिन बढेर गएको छ । यसलाई म स्वीकार गर्छु । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नियम कानुनहरू पनि बनाइरहेको छौँ । भर्खरै हामीले मानव बेचबिखन हिंसाबाट पीडित सम्बन्धी एउटा ऐन पनि तयार गरेको छौँ । र उक्त ऐन पनि अगाडि बढेको छ । नेपालमा बलात्कारीलाई जन्म कैदको सजाय छ । नेपालको कानुन त्यति कमजोर पनि छैन । फाँसीबाहेक सबै सजाय नेपालमा छ । तर पनि कानुनलाई नै हातमा लिएर अपराध गर्नेहरूको जमात पनि बढेको छ ।
मेरो बुझाइमा महिला माथि हिंसा घरबाट नै भएको छ । हजुरबुवाबाट नातिनी सुरक्षित छैनन् । बुवाबाट छोरी सुरक्षित छैन । सासूबाट बुहारी सुरक्षित छैन । बुहारीबाट सासू सुरक्षित छैन । मामाबाट भान्जी सुरक्षित नहुने अवस्था छ। आफ्नै घर परिवारमा नै महिला र बालिका सुरक्षित नभएको अवस्थामा हामीले अन्यत्र बाट कस्तो अपेक्षा गर्नु ?
प्रहरीमा उजुरी भएको डाटाले पनि बढी मात्रामा आफ्नो नातेदार तथा घर भित्रबाटै हिंसा भइरहेको देखाएको छ । कानुन पनि छ, सरकार पनि उत्तरदायी छ । हामीले सकेको गरेकै छौँ । तर सामाजिक चेतनामा परिवर्तन नभई कन हिंसा न्यूनीकरण नहुने रहेछ । तसर्थ सामाजिक चेतनामा परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । हामीले ३० वर्षसम्म महिला हिंसा विरुद्धको अभियान भनेर कार्यक्रम गर्यौँ तर त्यसले सफलता पाएन । किनभने, हामीले पीडित पक्षलाई मात्र प्रशिक्षण दिने काम गर्यौँ । चारै तिर महिलाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू गर्यौँ ।
पीडक पक्षलाई बेवास्ता गर्यौँ । हामीले महिलालाई हिंसा सहनुहुँदैन भने त सिकायौँ तर पुरुषलाई हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर सिकाएनौँ । महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न घरघरबाट पुरुष सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ ।
हिंसा हुनै नदिनको अग्रिम तयारी स्वरूप स्कुल, परिवारदेखि नै मानिसहरूको चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले घरमा छोरी चेलीलाई सुरक्षित भएर बस भन्दै गर्दा, दाजुभाइलाई हिंसा नगर है, तिमीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ, तिमीहरूले हिंसा गर्नुहुँदैन भनेर सिकाउने वातावरण परिवारले बनाउनुपर्छ ।
महिला सदस्यहरू सँगै पुरुषहरू पनि घरबाट निस्केर घर आँगनमा छिमेक, टोल हुँदै पालिकाहरूमा अभियान सञ्चालन नगरुन्जेलसम्म महिला हिंसा रोकिँदैन । समाज र परिवारमा नै यो कुराहरू पुग्नु पर्छ । यो कुरा समाज र परिवारमा नै टच हुनुपर्छ । हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न पुरुषको सहभागिता उल्लेखनीय छ ।
हामीले महिलाहरूको लागि ‘महिला पहिला’ भन्ने कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छौँ । यसले समस्त महिलाहरूलाई समेट्ने छ । यो हिंसा विरुद्धको अभियान हो । यो एकैचोटी, एउटै आवाज बुलन्द पार्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको छौँ । अब त ढ्याङ्ग्रो ठोकेर नै मानिसको कान कानमा गएर महिला आमा हुन् । यिनीहरूमाथि हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर मानसिक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यस विषयमा राज्य मात्र हैन परिवार छिमेक तथा वडा मात्र हैन पुरा समाज नै यो अभियानमा समाहित भएर हिंसा विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारले जति प्रयास गरे पनि न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन । कुन सरकारले कति गर्यो भनेर म भन्न चाहन्न तर अहिले कलियुगको अन्त्य भएकोले पनि होला समाज नै हिंस्रक बन्दै गएको छ ।
हामी विकास भन्ने बित्तिकै भौतिक विकासलाई मात्र बुझ्छौँ सरकारले पनि यिनै कुराहरूलाई प्राथमिकता दिने र महिलाको विषयहरूमा बेवास्ता गर्ने परिपाटी छ, जसलाई अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । । महिला हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधहरू रोक्नको लागि मानव विकासमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ तर हामी त्यस्तो कुरामा बेवास्ता गर्छौँ । हामीले मानव विकासमा ध्यान नै दिएका छैनौँ । तसर्थ हामीले मानव विकासमा पनि ध्यान दिनु जरुरत छ । चेतनाको स्तर वृद्धि नभइञ्जुल सम्म यस्ता घटनामा कमी हुँदैन । कानुन बलियो हुँदा हुँदै पनि मानिस डराउँदैन । आजीवन जेल जान्छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि कानुन हातमा लिन्छु भनेर अपराध गर्छ । हामीले के गर्ने ?
सरकार/महिला आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूले काम गरिरहेको छ । एकाध बाहेक अन्यले जेल सजाय भोगिरहेका छन् । हत्या, हिंसा बलात्कारको कानुन नै हातमा लिनु भनेको चेतनाको कमीले नै हो । समाज र घरको मानसिकतामा परिवर्तनले मात्र हुँदैन ।
मान्छेमा हीनताबोध हुन्छ, कहिलेकाहीँ शक्तिविहीन भएको महसुस हुन्छ, फ्रस्टेसन हुन्छ । कसैलाई रिस उठेको छ, कसैलाई कुट्न मन लागेको छ भने उसले आफ्नो मनको कुरा प्रस्टसँग कहीँ गएर पोख्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्छ । त्यो भनेको ठाउँ-ठाउँमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राख्नुपर्छ ।
यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर न्यूनीकरण गर्नलाई मन्त्रालयले पनि सक्दो कदम चालेको छ । हाम्रो समन्वय गर्ने मन्त्रालयले मात्र सबै गर्न सक्दैन । हामी कानुन बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाउँछौँ, हाम्रो डकुमेन्ट त्यहीँ रोकिन्छ । अर्थ मन्त्रालय पुर्यायो त्यतै रोकिन्छन् । हामीले कुरा बुझाउन नसक्ने जटिलताहरू धेरै छन् । त्यसका बाबजुद पनि घर दैलोमा अभियान लैजान सक्दैनौँ भने, हिंसा न्यूनीकरण गर्न गाह्रो छ । पुरुषहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई घरघरबाटै आह्वान गरेर, सडक नाटक गरेर अभियान लान सकेनौँ भने न्यूनीकरण गर्न धेरै गाह्रो छ ।
महिलाको कुरा कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । हाम्रो मन्त्रालयमा बजेट नै छैन । भएका थोरै बजेट पनि महिलाको लागि काम गर भनेर स्थानीय तहमा पठाएको अधिकांश बजेट फ्रिज भएको छ । तसर्थ स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्मा नै बसेर बहस गर्ने बेला भएको छ ।
हामी विकास भन्ने बित्तिकै बाटो बनाउने खानेपानी भन्ने मात्र बुझ्छौँ । तर हामीले मानव विकासमा ध्यान नै दिएका छैनौँ । हाम्रो मन्त्रालयमा बजेट नै छैन । भएको थोरै बजेट पनि महिलाको लागि काम गर भनेर स्थानीय तहमा पठाएको फ्रिज भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसँग केटिएम दैनिकले गरेको कुराकानीमा आधारित ।