नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारका हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा छलफल गर्न २०७७ साल चैत महिनामा दर्ता गराइएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गराउन माग गरेकी छन् ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो माग गरेकी हुन् ।
त्यतिबेला छलफल नगराउँदा सत्ता गठबन्धनको नाममा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरिएको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने उनले अनुमान गरिन् ।
त्यसैले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गराउन उनले माग गरिन् ।