साउन ६ र ७ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा महिला आउनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बुलन्द आवाज उठ्यो । अनिता बिन्दुलाई युनियनको पहिलो महिला अध्यक्ष बनाउने अभियान सामाजिक सञ्जालमा चलाइयो ।
महिला अधिकारकर्मी/सम्पादक बबिता बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, सचिव सृजना अर्याल, पहिलो महिला चलचित्र निर्देशक सचित्रा श्रेष्ठ लगायतले खुलेर नै साथ दिए ।
संस्थापन पक्ष (देउवा पक्ष) बाट टिकट नपाए पनि एक्लै लड्ने आँट गरेकी बिन्दुलाई अन्तिम अवस्थामा आएर टिकट दिइयो । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा बलियो रहेको देउवा पक्षबाट टिकट पाएपछि बिन्दुले जित्ने लगभग पक्कापक्की नै भइसकेको थियो । महिला पत्रकारहरू बिन्दुले अध्यक्ष हुने बाटो खोलेपछि क्रमशः पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी तथा प्रेस सेन्टर जस्ता संस्थामा पनि महिला नेतृत्वमा आउने कुरामा ढुक्क थिए ।
तर, नतिजा भने शिव लम्साल (इतर पक्ष)को पक्षमा आयो । उनी ७४५ मतका साथ विजयी भए । संस्थापन पक्षबाट अध्यक्षकी उम्मेदवार अनिता विन्दुले ६१२ मत पाइन् । नेपाल टेलिभिजनमा लामो समयदेखि काम गरेकी बिन्दुलाई सेलिब्रेटी पनि मान्ने गरिन्छ । उनको फ्यान फलोइङ्ग पनि धेरै नै छ । तर मतदाताले भने उक्त पदको लागि शिव लम्साल नै उचित देखे । विन्दुले आफू पराजय हुनुका कारणहरू खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पालिका प्रमुख (गाउँपालिका अध्यक्षसहित) मा उम्मेदवारी दिएका ३८४ महिलामध्ये जम्मा २५ जना निर्वाचित भए । तीमध्ये चार जना पुरानै अनुहार हुन् भने ९ जना उप बाट प्रमुख पदमा बढुवा भएका हुन् । त्यस्तै वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका ९४७ मध्ये ६७ जना मात्र विजयी भए ।
प्रमुख पदमा २५ जना मात्रै निर्वाचित हुनुको अर्थ मतदाताले प्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई नै रुचाएको देखिन्छ । अर्को रोचक कुरा त के पनि छ भने २०७४ सालको निर्वाचनबाट महिलाले नेतृत्व गरेका १८ पालिका मध्ये चार वटामा पुरानै अनुहार दोहोरिँदा बाँकी रहेका कुनै पनि पालिकामा महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् । तीमध्ये केही पालिकामा त महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा टिकट नै दिइएन ।
वडामा हुने पाँच पदमध्येमा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पद निर्धारण गरिएको छ बाँकी रहेका पद पुरुषहरूको लागि हो भन्नेहरूलाई पछि पार्दै ४४२ जना महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए । १७ वटा वडामा त वडाध्यक्ष बाहेक बाँकी रहेका चार वटै पदमा महिला नै निर्वाचित भएका छन् । यस पङ्क्तिकार विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदा महिला नेतृहरूले महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पद निर्माण गर्नको लागि ठुलो सङ्घर्ष गरेका कथाहरू गर्वका साथ सुनाउने गर्छन् । तर उनीहरू नेतृत्वमा महिला किन पुगेनन्, पार्टीले टिकट दिन र मतदाताले भोट दिन किन कञ्जुसाई गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मौन रहन्छन् ।
कानुनले संरक्षण गरेको महिला कोटाबाट स्वतः १३,४८४ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा १२३ वटा वडामा दलित महिला र एक वडामा महिला सदस्य पदमा मनोनयन नै परेन । उपप्रमुख र स्वतः महिला नै निर्वाचित हुने कोटाबाहेक निर्वाचित भएका महिलाहरूको सङ्ख्या जम्मा ५३४ छ । यी मध्ये २५ जना पालिका प्रमुख, ६७ जना वडाध्यक्ष र ४४२ जना खुला सदस्य हुन् । तर नेतृत्वमा रहेका महिलाहरू भने ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता भयो भनेर खुशी मनाउँछन् । कानुनले संरक्षण गरेको कोटाबाट ३८.२८ प्रतिशत महिलाहरू स्वतः निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) का अनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
तर, एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा यो प्रावधान लागु नहुने पनि सोही ऐनमा उल्लेख नै छ । यही कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चुनावी तालमेल गरेका दलहरूले एउटा मात्र उम्मेदवार उठाउँदा पुरुषलाई नै उठाएका कारण १८५ पालिकाको उपप्रमुख पद पुरुषहरूले नै ओगटेका हुन् ।
काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएकी सिर्जना सिंहलाई निर्वाचनअघि प्रमुख दाबेदारको रूपमा हेरिएको थियो तर निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साह ६१,७६७ मतका साथ निर्वाचित भए भने सिंह ३८,३४१ मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहन पुगिन् ।
१०–१४ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न भएको नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षले पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्दा हलले स्वतः पारित गर्यो । १९ जना पदाधिकारी मध्येमा उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा पद्मा कुमारी अर्याल बाहेक बाँकी सबै पुरुष हुन् । सोही पार्टीको २६ सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्यमा चार जना महिलाबाहेक बाँकी सबै पुरुष छन् ।
गत मंसिरमा सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा कोही पनि महिला नेतृले उम्मेदवारी दिने आँट गरेनन् । उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका दिव्यश्वरी शाह र सुजाता कोइरालालाई मतदाताले उक्त पदको लागि उचित ठानेनन् र उनीहरू पराजित हुन् पुगे ।
खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा नाम चलेका महिला नेतृहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत गरेनन् । आरजू राणा देउवा, डा. डिला संग्रौला (पन्त) जस्ता नाम चलेका महिला नेतृहरू समेत महिला कोटाबाटै चुनावमा सहभागी भए । निर्वाचित भएका ३५ जना केन्द्रीय सदस्य (खुला) मा सबै पुरुष छन् ।
गत चैतमा सम्पन्न भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा महिला पदबाहेक अन्य पदाधिकारी पदमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् ।
२०७८ सालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि महाधिवेशन गरेको थियो । अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाहेक दोस्रो व्यक्ति उक्त पार्टीले भेटेन । महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्यको नामावली हलबाट पारित गरेता पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन ।
२०७७ साल चैतमा सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा अध्यक्ष पदमा विपुल पोख्रेल ६ हजार ९४२ मतका साथ निर्वाचित हुँदा सोही पदकी महिला उम्मेदवार निर्मला शर्माले ३,९१५ मत मात्र पाइन् । पत्रकार महासंघको इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष भन्दै महिला पत्रकारहरूले साथ दिने बाचा त गरे तर भोट किन दिएनन् भन्ने कुरा खोज्न जरुरी छ । कतिले भने निर्मला शर्माले पराजय भोग्नुमा राजनैतिक गठबन्धन नै प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ सहभागी भएका १४६ महिला उम्मेदवार मध्ये ६ जना मात्र विजयी भए । लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई जना, प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमबाट एक/ एक जना निर्वाचित हुँदा मधेस र कर्णाली प्रदेशबाट सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कोही पनि निर्वाचित भएनन् । निर्वाचित हुन नसके पनि दोस्रो स्थानमा रहेका महिला उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या ११ छ । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले धेरै महिलाहरू समानुपातिक कोटाबाट चयन हुन्छन् । समानुपातिक कोटामा पर्ने धेरैजसो नेतृत्वले चयन गर्ने गोजीका मान्छे हुन्छन् भनेर टिप्पणी आउने गरेका छन् ।
महिलालाई समाजका प्रतिविम्ब भनिन्छ तर नेतृत्वमा भने हत्तपत्त पत्याइन्न । राजनैतिक दलले योग्य ठानेर टिकट दिए पनि मतदाताले नपत्याएको माथिको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । महिला र पुरुषमा उस्तै उस्तै मानवीय संवेदना, सबलता वा कमजोरी हुन्छन्। जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने र आधा आकाश ढाक्ने भनी बारम्बार विम्ब प्रयोग भइरहने महिलाको उपस्थिति राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन जस्तो क्षेत्रमा कम रहनुले समान र सन्तुलित विकासमा प्रश्न चिन्ह ठड्याउँछ ।
महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नुमा मतदाताले विवेक प्रयोग नगर्नु पनि एक कारण हुनसक्छ । त्यस्तै गरी वित्तीय स्रोतको कमी, अधिक पारिवारिक जिम्मेवारी पनि अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । यी यावत कुराहरूलाई ध्यान दिँदै महिलाहरूलाई नेतृत्वमा किन पत्याइन्न भनेर बहस हुनु जरुरी छ ।